हाईकोर्ट ने श्रीनगर व जम्मू में मध्यस्थता केंद्र खोलने को दी मंजूरी
न्यायालयों में लंबित मामलों के निपटारे को गति देने के लिए जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट ने श्रीनगर व जम्मू में मध्यस्थता केंद्रों की स्थापना को मंजूरी दे दी है। ये केंद्र जम्मू-कश्मीर अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्रों के नाम से जाने जाएंगे और जम्मू-कश्मीर के चीफ जस्टिस इसके प्रमुख संस्थापक होंगे। इन केंद्रों की निगरानी के लिए कमेटी गठित की जाएगी जिसमें हाईकोर्ट के तीन जजों एडवोकेट जनरल असिस्टेंट सॉलिस्टर जनरल ऑफ इंडिया व चीफ जस्टिस की ओर से मनोनीत तीन सदस्य शामिल होंगे।
जागरण संवाददाता, जम्मू : न्यायालयों में लंबित मामलों के निपटारे को गति देने के लिए जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट ने श्रीनगर व जम्मू में मध्यस्थता केंद्रों की स्थापना को मंजूरी दे दी है। ये केंद्र जम्मू-कश्मीर अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्रों के नाम से जाने जाएंगे और जम्मू-कश्मीर के चीफ जस्टिस इसके प्रमुख संस्थापक होंगे। इन केंद्रों की निगरानी के लिए कमेटी गठित की जाएगी, जिसमें हाईकोर्ट के तीन जजों, एडवोकेट जनरल, असिस्टेंट सॉलिस्टर जनरल ऑफ इंडिया व चीफ जस्टिस की ओर से मनोनीत तीन सदस्य शामिल होंगे। अभी तक दिल्ली, चंडीगढ़, बंगलुरु, चेन्नई व ओडिशा के कटक में ऐसे केंद्र काफी सफलतापूर्वक काम कर रहे हैं। इसमें दो पक्षों के बीच मध्यस्थता कर केसों का निपटारा किया जाता है।