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Jammu Kashmir: केंद्र शासित जम्मू कश्मीर की वरिष्ठता सूची में उपराज्यपाल 11वें, मुख्यमंत्री 15वें स्थान पर

ग्यारह नंबर पर अर्टानी जनरल ऑफ इंडिया कैबिनेट सचिव और केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल अपने केंद्र शासित प्रदेशों में होंगे।

By Rahul SharmaEdited By: Published: Wed, 18 Dec 2019 11:23 AM (IST)Updated: Wed, 18 Dec 2019 11:23 AM (IST)
Jammu Kashmir: केंद्र शासित जम्मू कश्मीर की वरिष्ठता सूची में उपराज्यपाल 11वें, मुख्यमंत्री 15वें स्थान पर
Jammu Kashmir: केंद्र शासित जम्मू कश्मीर की वरिष्ठता सूची में उपराज्यपाल 11वें, मुख्यमंत्री 15वें स्थान पर

जम्मू, राज्य ब्यूरो। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर की वरिष्ठता सूची (वारेंट ऑफ प्रेसीडेंस) में उप राज्यपाल 11वें और मुख्यमंत्री 15वें रैंक पर हैं। उप राज्यपाल का रैंक कैबिनेट सचिव के बराबर होगा, जबकि मुख्यमंत्री का राज्यों के कैबिनेट मंत्री के बराबर होगा। मंगलवार को उप राज्यपाल गिरीश चंद्र मुर्मू के आदेश पर सामान्य प्रशासनिक विभाग ने केंद्र शासित जम्मू कश्मीर की पहली वरिष्ठता सूची जारी कर दी। इस सूची में कुल 28 स्थान शामिल किए गए हैं।

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जम्मू कश्मीर सरकार ने वरिष्ठता सूची को लेकर पहले जारी सभी आदेशों को निरस्त करते हुए नई सूची जारी की है। वरिष्ठता सूची का यह आदेश सभी सरकारी समारोहों में लागू होगा।

आदेश के अनुसार, जम्मू कश्मीर की वरिष्ठता सूची में सबसे पहले स्थान पर देश के राष्ट्रपति हैं। दूसरे नंबर पर उप राष्ट्रपति, तीसरे नंबर पर प्रधानमंत्री होंगे। चौथे नंबर पर राज्यपाल अपने संबंधित राज्यों के होंगे। पांचवें नंबर पर पूर्व राष्ट्रपति, पांच-ए में उप प्रधानमंत्री, छठे में भारत के मुख्य न्यायधीश व लोकसभा के स्पीकर, सातवें स्थान पर केंद्र के कैबिनेट मंत्री, राज्यों के मंत्री अपने राज्यों में, नीति आयोग के उपाध्यक्ष, पूर्व प्रधानमंत्री, राज्यसभा और लोकसभा में विपक्ष के नेता, सात-ए में भारत रतन से सम्मानित हस्तियां, आठवें नंबर पर राजदूत और कामनवेल्थ देश के उच्चायुक्त, राज्यों के मुख्यमंत्री अपने राज्यों से बाहर, राज्यों के राज्यपाल अपने राज्यों से बाहर, नौवें नंबर पर सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, नौ-ए में यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन, देश के मुख्य चुनाव आयुक्त, कंप्ट्रोलर एंड आडिटर जनरल ऑफ इंडिया, दसवें नंबर पर राज्यसभा के डिप्टी चेयरमैन, राज्यों के उप मुख्यमंत्री, लोकसभा के डिप्टी स्पीकर, नीति आयोग के सदस्य, केंद्र सरकार के राज्यमंत्री होंगे।

ग्यारह नंबर पर अर्टानी जनरल ऑफ इंडिया, कैबिनेट सचिव और केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल अपने केंद्र शासित प्रदेशों में होंगे। बारहवें नंबर पर चीफ ऑफ स्टाफ होंगे, जिनके पास फुल जनरल का रैंक होगा। 13वें नंबर पर देशों के भारत में दूत व मंत्री, 14वें नंबर पर राज्य विधानसभाओं के स्पीकर और विधान परिषदों के चेयरमैन, राज्यों के उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीश, 15वें नम्बर पर राज्यों के कैबिनेट मंत्री, केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री, दिल्ली के मुख्य कार्यकारी काउंसलर, केंद्र के उप मंत्री होंगे।

इसी तरह मेयर अपने क्षेत्राधिकार में 19-ए वें स्थान पर होंगे, जबकि सांसद 21वें स्थान पर होंगे। विश्वविद्यालयों के वाइस चांसलर 27वें स्थान पर रखे गए हैं। 28वें स्थान पर जिला मजिस्ट्रेट, विभागों के अध्यक्ष, जिला और सत्र न्यायाधीश, ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल के चेयरपर्सन, ब्रिगेडियर और उसके बराबर रैंक के अधिकारी होंगे।


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