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दो सौ स्कूलों का दर्जा बढ़ाने का लक्ष्य हासिल करना चुनौती

राज्य ब्यूरो, जम्मू : जम्मू संभाग के दस जिलों में बच्चों को घरों के पास हाई स्कूल और हायर

By JagranEdited By: Published: Thu, 26 Apr 2018 10:17 AM (IST)Updated: Thu, 26 Apr 2018 10:17 AM (IST)
दो सौ स्कूलों का दर्जा बढ़ाने  
का लक्ष्य हासिल करना चुनौती
दो सौ स्कूलों का दर्जा बढ़ाने का लक्ष्य हासिल करना चुनौती

राज्य ब्यूरो, जम्मू : जम्मू संभाग के दस जिलों में बच्चों को घरों के पास हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी स्कूल खोलकर शिक्षा उपलब्ध करवाने का लक्ष्य हासिल करना चुनौती बना हुआ है। हालांकि, शिक्षा मंत्री अलताफ बुखारी ने एक सौ मिडिल स्कूलों का दर्जा बढ़ाकर हाई स्कूल करने और एक सौ हाई स्कूलों का दर्जा बढ़ाकर हायर सेकेंडरी स्कूल करने का प्रस्ताव लाकर बच्चों को राहत दिलाने की पहल तो की, लेकिन विभाग की उदासनीता व कई विधायकों के सक्रिय न होने और बुनियादी ढांचे की कमी आड़े आई है। इसका नतीजा यह हुआ कि नया अकादमिक सत्र शुरू हो चुका है। अभी तक स्कूलों का दर्जा नहीं बढ़ा। इस मामले में शिक्षा मंत्री अपनी नाराजगी भी जता चुके हैं। दूसरा पहलू यह है कि दो सौ स्कूलों का दर्जा बढ़ाना मुश्किल बन गया है। प्रस्ताव ही 135 भेजे गए हैं। जो प्रस्ताव भेजे गए हैं, उनमें आधे ही मंजूर हो पाएंगे क्योंकि बुनियादी ढांचे की कमी है। दो सौ स्कूलों का दर्जा बढ़ाने में सरकार की कोशिशें सफल होती दिखाई नहीं दे रही हैं। मंत्रिमंडल ने 23 अक्टूबर 2017 को जम्मू संभाग में एक सौ मिडिल स्कूलों का दर्जा बढ़ाकर हाई स्कूल करने और एक सौ हाई स्कूलों का दर्जा बढ़ाकर हायर सेकेंडरी स्कूल बनाने को मंजूरी दी थी। उसके बाद शिक्षा विभाग ने कार्यवाही करते हुए जम्मू संभाग के दस जिलों जम्मू, सांबा, कठुआ, ऊधमपुर, रियासी, डोडा, किश्तवाड़, रामबन, राजौरी और पुंछ के मुख्य शिक्षा अधिकारियों को पत्र लिखकर कहा कि स्कूलों का दर्जा बढ़ाने के लिए संबंधित विधायकों से सलाह मशवरा कर प्रस्ताव भेजे जाए। हर विस क्षेत्र से दो मिडिल स्कूल व दो हाई स्कूल लिए जाए। यह भी ध्यान रखा जाए कि उन्हीं स्कूलों के प्रस्ताव भेजे जाए जो बुनियादी ढांचा पूरा करते हो। कुछ ऐसे प्रस्ताव भेजे थे जिनमें दर्जा बढ़ाने वाले स्कूल बुनियादी ढांचे की शर्ते पूरी नहीं करते। शिक्षा विभाग ने फिर से पत्र लिखा और कहा कि व्यापक प्रस्ताव भेजे जाए। छह महीने का समय बीतने के बावजूद इसमें प्रगति न होने पर शिक्षा मंत्री नाखुश है। उसके बाद शिक्षा विभाग ने बारह अप्रैल 2018 को फिर से पत्र जारी कर सभी शिक्षा अधिकारियों को याद दिलाया कि स्कूलों के प्रस्ताव शीघ्र भेजे जाएं और यह व्यापक होने चाहिए। दूर दराज व ग्रामीण इलाकों में यहां पर स्कूलों में बुनियादी ढांचे की कमी है, उनके अलग प्रस्ताव की सूची उपलब्ध करवाई जाए। इस अकादमिक सत्र से स्कूलों का दर्जा हर हाल में बढ़ाया जाना है। करीब नब्बे हाई स्कूलों को हायर सेकेंडरी स्कूल बनाने और 45 मिडिल स्कूलों का दर्जा बढ़ाकर हाई स्कूल करने का प्रस्ताव तैयार करके विभाग ने सरकार को भेज दिया है। सरकार से मंजूरी मिलने के बाद स्थिति स्पष्ट हो जाएगी।

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दीपा शर्मा, पीआर डायरेक्टर स्कूल एजूकेशन जम्मू में डिप्टी डायरेक्टर


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