एसएसी का फैसला: आतंकरोधी अभियानों में सक्रिय भूमिका निभा रहे राज्य पुलिसकर्मियों का जोखिम भत्ता बढ़ा Jammu News
वहीं पुलिस संगठन के क्लासीफाइड वर्ग में आने वाले एसओजी बीडीसी समेत विभिन्न विंगों के अधिकारियों व कर्मियों का जोखिम भत्ता 10 फीसद से बढ़ाकर 12 फीसद कर दिया गया है।
राज्य ब्यूरो, श्रीनगर : राज्य प्रशासनिक परिषद (एसएसी) ने बुधवार को कानून व्यवस्था बनाने से लेकर आतंकरोधी अभियानों में सक्रिय भूमिका निभा रहे राज्य पुलिस के जवानों व अधिकारियों के जोखिम भत्ते को 10 फीसद कर दिया। वहीं पुलिस संगठन के क्लासीफाइड वर्ग में आने वाले एसओजी, बीडीसी समेत विभिन्न विंगों के अधिकारियों व कर्मियों का जोखिम भत्ता 10 फीसद से बढ़ाकर 12 फीसद कर दिया गया है। जोखिम भत्ते की नई दरें पहली अगस्त 2019 से लागू होंगी।
जम्मू कश्मीर पुलिस के जवानों व अधिकारियों को उनके मूल वेतन का आठ प्रतिशत बतौर जोखिम भत्ता मिलता है। इसे बढ़ाए जाने की मांग पुलिस संगठन द्वारा बीते कई सालों से हो रही थी। राज्यपाल सत्यपाल मलिक की अध्यक्षता में हुईं एसएसी की बैठक में पुलिस कर्मियों के जोखिम भत्ते में बढ़ोतरी के फैसले से राज्य पुलिस संगठन के 84 हजार अधिकारी व जवान लाभान्वित होंगे। जोखिम भत्ते में बढ़ोतरी से राज्य पुलिस के जवानों और अधिकारियों का मनोबल बढ़ेगा और वह चुनौतिपूर्ण परिस्थितियों में अपने काम को और भी बेहतर तरीके से पूरा करने को प्रोत्साहित होंगे।
2500 रुपये मिलेगा हर माह राशन भत्ता :
पुलिस संगठन की एक और बरसों पुरानी लंबित मांग को राज्य प्रशासिनक परिषद ने मंजूरी प्रदान कर दी। अब राज्य पुलिस के गैर राजपत्रिक अधिकारियों व कर्मियों को दो हजार रुपये के बजाए हर माह 2500 रुपये प्रति माह राशन भत्ता मिलेगा। नई राशन भत्ता दर्रे पहली अगस्त 2019 से लागू होगी। इससे 83 हजार पुलिसकर्मी लाभान्वित होंगे।
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