जम्मू में रोहिंग्याओं को जमीन किसने दी, प्रशासन को खबर क्यों नहीं? नरवाल में कार्रवाई के बाद उठे बड़े सवाल

हालांकि एक बात पर गंभीरता से ध्यान देने की आवश्यकता है कि जम्मू प्रांत, विशेषकर जम्मू शहर और उसके आसपास के क्षेत्रों में पिछले कुछ वर्षों के दौरान रोहिंग्या और बांग्लादेशी नागरिकों की मौजूदगी को लेकर लगातार सवाल उठते रहे हैं।

इनकी मौजूदगी को लेकर समय-समय पर सुरक्षा संबंधी चिंताएं भी सामने आती रही हैं। स्थानीय लोगों और विभिन्न संगठनों की ओर से कई बार इन्हें जम्मू-कश्मीर से बाहर भेजने की मांग की गई है, जिसके कारण यह मुद्दा लंबे समय से चर्चा में रहा है।

सबसे बड़ा सवाल यह है कि यदि सुरक्षा एजेंसियां इनकी मौजूदगी को लेकर चिंता जताती हैं और स्थानीय लोग भी समय-समय पर विरोध दर्ज कराते हैं, तो फिर ये लोग जम्मू में आकर बसते कैसे हैं? उन्हें जमीन कौन उपलब्ध कराता है? झुग्गियां या दुकानें बनाने की अनुमति किस स्तर पर मिलती है?

क्या जमीन मालिक या संबंधित व्यक्ति स्थानीय पुलिस चौकी को इसकी सूचना देता है? यदि सूचना दी जाती है तो अवैध निर्माण या बसावट को समय रहते क्यों नहीं रोका जाता और यदि सूचना नहीं दी जाती तो जिम्मेदारी तय क्यों नहीं होती?