पाक गोलाबारी के प्रभावितों की स्वास्थ्य सुविधा की रिपोर्ट सौंपें

जेएनएफ, जम्मू : पाकिस्तानी गोलीबारी से प्रभावित सीमांत क्षेत्रों के लोगों को दी जा रही स्वास्थ्य सुविधा की रिपोर्ट चार सप्ताह के भीतर राज्य उच्च न्यायालय में पेश करने के निर्देश दिए हैं। उच्च न्यायालय में दायर जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस गीता मित्तल तथा जस्टिस ताशी रबस्तान वाली खंडपीठ ने कहाकि स्वास्थ विभाग के निदेशक द्वारा कोर्ट में रिपोर्ट तो दायर की है, लेकिन उसमें इस का जिक्र नहीं किया कि पाक गोलीबारी में घायल लोगों को विशेष व निशुल्क उपचार देने के लिए विभाग के पास क्या योजना है। जनहित याचिका दायर करने वाले ने उच्च न्यायालय को बताया कि अकसर गोलीबारी के दौरान सीमांत क्षेत्रों में युद्ध जैसे माहौल बन जाता है। लोगों को राहत शिविरों में रखा जाता है। हाल ही में हीरानगर सेक्टर में पाक गोलीबारी में घायल लोगों ने जीएमसी में उपचार नहीं मिलने पर प्रदर्शन किया था। इतना हीं घायलों को उपचार के लिए जीएमसी अस्पताल ले जाने के लिए एम्बुलेंस तक नहीं है। जीएमसी अस्पताल में घायलों को पर्याप्त उपचार नहीं मिलता। जम्मू संभाग के मुख्य अस्पतालों में डॉक्टर तक उपलब्ध नहीं होते। पाकिस्तानी रेंजर लगातार अंतरराष्ट्रीय सीमा के नजदीक रहने वाले जम्मू, सांबा तथा कठुआ जिले के लोगों को निशाना बनाकर हमला करते हैं। गोलीबारी के दौरान पचास हजार से अधिक लोगों को विस्थापित होना पड़ा है। मासूम बच्चों समेत बुजुर्गों की मौत हो चुकी है आए दिन लोग घायल हो रहे है। घायलों को उपचार देना राज्य सरकार का जिम्मा है, लेकिन घायलों को इंजेक्शन तक बाजार से खरीदने के लिए मजबूर किया जाता है। आए दिन समाचार पत्रों में अस्पतालों में पर्याप्त सुविधाएं ना होने की खबरें आती है, लेकिन राज्य सरकार फिर से सचेत नहीं होती।