जम्मू-कश्मीर की अर्थव्यवस्था को गति देगा रियल एस्टेट इन्वेस्टर्स सम्मेलन, जानें कल होने वाले इस सम्मेलन की विशेषताएं

जम्मू, राज्य ब्यूरो : अनुच्छेद 370 की बेड़ियों से मुक्ति का असर धीरे-धीरे नजर आने लगा है। कोरोना से पैदा हुए मंदी के हालात के बावजूद जम्मू कश्मीर में रियल एस्टेट, स्वास्थ्य सेवा और खाद्य प्रसंस्करण सेवा क्षेत्र में मेदांता, अपोलो और हल्दीराम जैसे कारपोरेट घराने करोड़ों निवेश करने जा रहे हैं।

27 दिसंबर को जम्मू में होने जा रहे जम्मू कश्मीर रियल एस्टेट इन्वेस्टर्स सम्मेलन में जम्मू कश्मीर आवास एवं शहरी विकास विभाग और उद्योग एवं वाणिज्य विभाग विभिन्न कंपनियों के साथ डेढ़ दर्जन एमओयू पर हस्ताक्षर करेंगे। केंद्रीय आवास एवं शहरी विकास राज्यमंत्री हरदीप सिंह पुरी, प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्यमंत्री डा. जितेंद्र सिंह और उपराज्यपाल मनोज सिन्हा भी मौजूद रहेंगे। कन्वेंशन सेंटर जम्मू में होने वाले सम्मेलन की तैयारियां पूरी कर ली हैं।

जम्मू कश्मीर में अपनी तरह के पहले रियल एस्टेट इन्वेस्टर्स सम्मेलन में किरायेदारी अधिनियम को अपनाए जाने के अलावा प्रदेश में अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग कांप्लेक्स योजना शुरू की जाएगी। संबंधित अधिकारियों ने बताया कि सोमवार को उद्योग एवं वाणिज्य विभाग जम्मू कश्मीर में मेदांता और अपोलो समूह द्वारा अस्पताल स्थापित करने के लिए एमओयू पर हस्ताक्षर करेगा। हल्दीराम समूह भी अपने उत्पादन इकाइयां स्थापित करने के एमओयू पर उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के साथ हस्ताक्षर करेगा।

आवास एवं शहरी विकास विभाग और रियल इस्टेट क्षेत्र की विभिन्न कंपनियों के बीच 15 एमओयू पर हस्ताक्षर होंगे। सभी कंपनियां प्रदेश के विभिन्न हिस्सों हाउसिंग कालोनियां, फ्लैटस विकसित करेंगी। उन्होंने बताया कि जम्मू कश्मीर हाउसिंग बोर्ड प्रदेश में केंद्र सरकार के कर्मियों और प्रदेश सरकार के कर्मियों के लिए आवासीय सुविधा के निर्माण के लिए केंद्रीय कर्मचारी कल्याण आवासीय संगठन के साथ एक एमओयू पर हस्ताक्ष करेगा। जम्मू विकास प्राधिकरण और हाउसिंग बोर्ड की परिसपंत्तियों की निलामी का पोर्टल जारी किया जाएगा।

आवास एवं शहरी विकास विभाग और नेशनल रियल एस्टेट डेवलपमेंट काउंसिल (एनएआरईडीसीओ) के बीच राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (एनयूएलएम) के तह्रत जम्मू कश्मीर में कौशल विकास के लिए भी एमओयू पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। एनएआरईडीसीओ रियल इस्टेट क्षेत्र में निवेश के लिए लीडस के साथ एमओयू तय करने के अलावा नेशनल एसोसिएशन आफ रियलटर्स के साथ जम्मू कश्मीर में रियल इस्टेट एजेंट नेटवर्क की ट्र्रेंनग और मदद के लिए समझौते को अंतिम रूप देगा।

सम्मेलन की जन संपर्क अधिकारी वंदना जोशी का कहना है कि नेशनल रियल एस्टेट डेवलपमेंट काउंसिल के पदाधिकारियों के अलावा कई केंद्रीय सचिव व प्रदेश के अफसर सम्मेलन में शामिल होंगे। हाल ही में सरकार ने कृषि भूमि के गैर कृषि उद्देश्य के लिए प्रयोग संबंधी नियमों को अधिसूचित किया है। इससे अब अनुपयोगी कृषि भूमि को आवासीय क्षेत्र के निवेश के लिए इस्तेमाल किया जा सकेगा।