Jammu Kashmir: लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों की ठेकेदारों से सांठ-गांठ, ठेका लेने के बाद भी काम नहीं करते

जम्मू, जागरण संवाददाता : सरकारी विभागों में सबकुछ ठीक-ठाक नहीं चल रहा है। आम लोगों की तो कोई सुनता नहीं, भाजपा नेताओं की भी विभाग परवाह नहीं करते। लोक निर्माण विभाग में भी ऐसा ही हो रहा है। इसकी तस्दीक भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं जम्मू नगर निगम की पब्लिक हेल्थ एंड सेनिटेशन कमेटी के चेयरमैन बलदेव सिंह बलोरिया ने साेमवार को पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए की। उन्होंने कहा कि लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों और ठेकेदारों की मिलीभगत से विकास प्रभावित हो रहा है।

टेंडर लेने के महीनों बाद भी ठेकेदार काम शुरू नहीं करते और इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती। उन्होंने जम्मू-कश्मीर के विकास के लिए केंद्र व उपराज्यपाल का विगत दिवस 35 हज़ार करोड़ रुपए के विकास कार्यों का उद्घाटन करने के लिए धन्यवाद किया। उन्होंने कहा कि जम्मू-कश्मीर के लिए केंद्र की मोदी सरकार ने विकास को लेकर अपनी तिजोरी खोल रखी है। कोई भी प्रोजेक्ट बनकर जाता है तो उसे केंद्र सरकार द्वारा मंजूरी मिल जाती है। यहां कुछ विभाग विकास में बाधा डालने पर तुले हुए है। बलोरिया ने प्रेस वार्ता के माध्यम से उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से आग्रह किया कि जो ठेकेदार ठेका लेकर काम नही करते है, उन सभी ठेकेदारों को ब्लैक लिस्ट किया जाए। उन्होंने यहां तक आरोप लगया कि सरकारी अधिकारी भी ठेकेदारों के साथ मिली भगत करते हैं।

बलोरिया ने कहा कि ठेकेदार काम न करके दो-दो साल की अलॉटमेंट जेब मे लेकर घूमते हैं। एक उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि गांधीनगर विधानसभा में गवर्नमेंट मिडिल स्कूल डिग्याना के नजदीक लोगों का प्रतिनिधिमंडल उनसे मिला। प्रतिनिधिमंडल ने बताया कि स्कूल के असुरक्षित भवन में 30 लाख का टेंडर दो साल से हुआ है। उन्होंने सवाल किया कि क्या कारण है कि अभी तक स्कूल भवन का लेंटर नही डाला गया है। उन्होंने बताया कि कुंजवानी, डिग्याना, गंग्याल के प्रितिनिधिमंडल ने बताया कि लगभग 5 से 6 करोड़ रुपए के टेंडर सड़क निर्माण के लिए ठेकेदारों को वर्षों पहले अलॉट हुए थे। आज तक काम पूरा नहीं हुआ। उन्होंने बताया कि लोगों में भारी रोष है अगर काम जल्द शुरू नही किया गया तो वे 8 जनवरी को राजमार्ग बंद कर देंगे। बलोरिया ने सरकार से आग्रह कि जल्द से जल्द वहां कार्य शुरू किया जाए। अगर सरकार इस पर कुछ कारवाई नही करेगी तो इसकी जिम्मेदारी संबंधित विभाग की होगी। उन्होंने कहा कि सरकार उन अधिकारियों पर भी कारवाई करें जो समय रहते काम नही करते।