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Jammu Kashmir : ट्रांसपोर्टरों की 10 मार्च की प्रस्तावित अनिश्चितकालीन हड़ताल 20 मार्च तक स्थगित

केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के ट्रांसपोर्टरों ने 10 मार्च की प्रस्तावित प्रदेश व्यापी अनिश्चितकालीन हड़ताल को 20 मार्च तक स्थगित करने का फैसला लिया है।

By Rahul SharmaEdited By: Published: Sun, 08 Mar 2020 06:03 PM (IST)Updated: Sun, 08 Mar 2020 06:03 PM (IST)
Jammu Kashmir : ट्रांसपोर्टरों की 10 मार्च की प्रस्तावित अनिश्चितकालीन हड़ताल 20 मार्च तक  स्थगित
Jammu Kashmir : ट्रांसपोर्टरों की 10 मार्च की प्रस्तावित अनिश्चितकालीन हड़ताल 20 मार्च तक स्थगित

जम्मू, जागरण संवाददाता । केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के ट्रांसपोर्टरों ने 10 मार्च की प्रस्तावित प्रदेश व्यापी अनिश्चितकालीन हड़ताल को 20 मार्च तक स्थगित करने का फैसला लिया है। रविवार को उपराज्यपाल के सलाहकार राजीव राय भटनागर और ट्रांसपोर्टरों की संयुक्त रूप से बैठक हुई। करीब दो घंटों तक हुई इस बैठक में सलाहकार ने ट्रांसपोर्टरों का प्रतिनिधित्व कर रहे ऑल जेएंडके ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन के चेयरमैन टीएस वजीर ने ट्रांसपोर्टरों को पेश आ रही समस्याओं व मांगों से सलाहकार को अवगत करवाया। सलाहकार ने उनकी मांगों को जायज ठहराते हुए इनको पूरा करने के लिए एक सप्ताह का समय मांगा। इसके उपरांत ट्रांसपोर्टरों ने फिलहाल मंगलवार को प्रस्तावित ट्रांसपोर्टरों की हड़ताल को स्थगित करने का फैसला लिया है।

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वजीर ने सलाहकार राजीव राय भटनागर को बताया कि राज्य सरकार ने 31 दिसंबर 2018 तक पैसेंजर टैक्स माफ कर दिया था। उसके उपरांत अब परिवाहन ऐप में पैसेंजर टैक्स की आॅनलाइन अदायगी करने का कोई भी प्रावधान नहीं है लेकिन बावजूद इसके ट्रांसपोर्ट विभाग मैन्युअल तरीके से पैसेंजर टैक्स जमा कर रहा है। 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू-कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश बनाए जाने के उपरांत पैसेंजर टैक्स वसूला जाना तर्कसंगत नहीं है क्योंकि देशभर के अन्य केंद्र शासित प्रदेशों में पैसेंजर टैक्स नहीं वसूला जाता है। उन्होंने सलाहकार से यात्री किराया बढ़ाने की भी मांग की।

सलाहकार ने ट्रांसपोर्टरों की मांगों को ध्यानपूर्वक सुनते हुए यकीन दिलाया कि यात्री किराया बढ़ाने को लेकर अप्रैल माह में विचार किया जाएगा जबकि अन्य मांगों को पूरा करने के लिए जल्द से जल्द कारगर कदम उठाए जाएंगे। गौरतलब है कि ट्रांसपोर्टर नए वाहनों, पुराने वाहनों से 9 प्रतिशत टैक्स वसूलने के आदेश को वापिस लेने, पैसेंजर टैक्स माफ करने, ट्रैफिक, एग्जीक्यूटिव पुलिस की मनमानियों को खत्म करने, यात्री किराया बढ़ाने या फिर टोल प्लाजा हटाए जाने सहित ट्रांसपोर्ट सब्सिडी स्कीम को लागू करने की मांग कर रही है। बैठक में सलाहकार के अलावा परिवहन आयुक्त प्रदीप कुमार, जम्मू के आरटीओ धनंतर सिंह, ऑल जेएंडके ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन के चेयरमैन टीएस वजीर, महासचिव विजय कुमार शर्मा सहित अन्य ट्रांसपोर्टर भी मौजूद थे।


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