स्वास्थ्य क्षेत्र में निजी निवेश पर मुहर

राज्य ब्यूरो, जम्मू: स्वास्थ्य क्षेत्र में प्राइवेट उद्यमियों को बढ़ावा देने और चिकित्सा सुविधा का ढांचा सुधारने के लिए राज्य सरकार ने हेल्थकेयर इंवेस्टमेंट पॉलिसी 2019 लागू करने की मंजूरी दे दी है। इस संबंध में राज्यपाल प्रशासन ने इसी साल मार्च में फैसला किया था।

नई पॉलिसी के तहत राज्य सरकार जम्मू कश्मीर में स्वास्थ्य के क्षेत्र में निजी निवेश को बढ़ावा देगी। इसके लिए सब्सिडी और इंसेंटिव दिए जाएंगे। मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल, सुपर स्पेशलिटी अस्पताल, मेडिकल कालेज, नर्सिंग कॉलेज और पैरामेडिकल कॉलेजों को स्थापित करने के लिए पूंजी निवेश में तीस प्रतिशत सब्सिडी दी जाएगी। 15 लाख रुपये के ऋण पर पांच साल के लिए पांच प्रतिशत प्रति वर्ष के हिसाब से ब्याज सब्सिडी भी दी जाएगी। इंडस्ट्री सेक्टर को जिस रेट पर बिजली उपलब्ध करवाई जाती है, उसी तर्ज पर हेल्थ सेंटर को भी बिजली मिलेगी। डीजी सेट को खरीदने और स्थापित करने के लिए 100 प्रतिशत सब्सिडी दी जाएगी। इस पर सीमा 45 लाख की रहेगी। भूमि उपलब्ध करवाने के लिए राज्य सरकार सिडको और सीकॉप के जरिए सहयोग देगी। सरकार की इंडस्ट्रियल पॉलिसी 2016 के तहत भूमि अलॉट कराई जाएगी। नर्सों और पैरामेडिकल स्टाफ की ट्रेनिग के लिए एक ही बार ट्रेनिग पर खर्च आने वाली धनराशि पर 25 प्रतिशत सब्सिडी दी जाएगी। प्रोजेक्ट प्रस्ताव से लेकर मंजूरी तक सिगल विडो सिस्टम अपनाया जाएगा। पॉलिसी के तहत राज्य सरकार एक बेहतर भौगोलिक क्षेत्र को मेडिकल सिटी की घोषणा करेगी।

नए मेडिकल कॉलेजों में दाखिला शीघ्र शुरू होंगे

जम्मू कश्मीर में नए खोले गए चार मेडिकल कॉलेजों में इस अकादमिक सत्र से दाखिला प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग को मेडिकल काउंसिल आफ इंडिया से अनुमति का पत्र शीघ्र ही मिल जाएगा। इनमें मेडिकल कॉलेज अनंतनाग, बारामुला, कठुआ और राजौरी में प्रत्येक को 100 सीटें भरने की अनुमति होगी। इन चार कॉलेजों में 400 सीटों को भरा जा सकेगा। वहीं डोडा मेडिकल कालेज को मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया से 50 सीटें मिलने की उम्मीद है। 400 सीटों के बढ़ जाने से अब राज्य में एमबीबीएस की सीटों की संख्या 900 तक पहुंच जाएगी। राज्य की एमबीबीएस एडमिशन नीति के तहत 50 प्रतिशत सीटें लड़कियों के लिए होंगी। राज्य सरकार इसकी जानकारी शीघ्र ही बोर्ड ऑफ प्रोफेशनल एंट्रेंस एग्जामिनेशन को देगी। कॉलेजों में एमबीबीएस की सीटों को पारदर्शी ढंग से भरा जाएगा।

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