Jammu Kashmir: डीडीसी में चेयरपर्सन के पद आरक्षित होने के बाद अब राजनीतिक पार्टियों की सरगर्मियां तेज

जम्मू, राज्य ब्यूरो । जिला विकास परिषद (डीडीसी) के चेयरपर्सन के पद महिलाओं, अनुसूचित जाति, जनजाति के लिए आरक्षित होने के बाद अब राजनीतिक पार्टियां की सरगर्मियां तेज हो गई हैं। पार्टी अपने अपने चेयरपर्सन पद के उम्मीदवारों को तय करने के लिए जल्द ही बैठकें करेगी। तीस जनवरी के बाद चुनाव की अधिसूचना जारी होगी। राज्य चुनाव आयोग ने सीटें आरक्षित करने के साथ ही राजनीतिक पार्टियों को तीस जनवरी 2021 तक का समय आपत्तियां दर्ज करने का समय दिया है।

कुल बीस जिला विकास परिषदों का गठन हुआ है। बीस में छह सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित कर दी गई हैं। दस ओपन सीटें है जबकि दो सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित की गई हैं। महिला की एक सीट जनजाति महिला के लिए आरक्षित की गई है। राजनीतिक पार्टियों में विजयी उम्मीदवार आरक्षण के हिसाब से अपना अपना गणित बिठाकर यह चेयरपर्सन पद हासिल करने के लिए पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से संपर्क करना शुरू हो गए है। भाजपा एक तरफ यहां पर जम्मू कश्मीर में जिला विकास परिषद में अपने छह चेयरपर्सन बना सकती है तो दूसरी तरफ नेशनल कांफ्रेंस, पीडीपी, कांग्रेस आपस में विचार विमर्श करने के बाद उम्मीदवार चुनाव के लिए तय करेगी।

अनंतनाग सीट अनुसूचित जनजाति,बांडीपोरा ओपन, बारामुला महिला,बड़गाम ओपन, डोडा ओपन, गांदरबल महिला, जम्मू अनुसूचित जाति, कठुआ ओपन, किश्तवाड़ महिला, कुलगाम ओपन, कुपवाड़ा ओपन, पुंछ अनुसूचित जनजाति महिला, पुलवामा ओपन, राजाैरी अनुसूचित जनजाति, रामबन महिला,रियासी ओपन, सांबा ओपन, शोपियां महिला, श्रीनगर ओपन, ऊधमपुर अनुसूचति जाति के लिए घोषित की गई है। बताते चले कि कांग्रेस के एक उम्मीदवार ने चेयरपर्सन के पद आरक्षित करने वाले रोस्टर को जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय में चुनौती दी है। न्यायालय ने सरकार को नोटिस भी जारी किया हुआ है। कांग्रेस कह रही कि आरक्षित रोस्टर में बदलाव किया गया है।