राज्य ब्यूरो, जम्मू: केंद्र शासित जम्मू कश्मीर प्रदेश प्रशासन ने 3.5 लाख पंजीकृत श्रमिकों में प्रत्येक को एक-एक हजार रुपये की सहायता राशि और वृद्धावस्था, दिव्यांगता व पारिवारिक पेंशन प्राप्त करने वाले 7.7 लाख पेंशनरों को पेंशन की दो-दो किस्तें देने का फैसला लिया है। यह फैसला उपराज्यपाल जीसी मुर्मु ने लॉकडाउन के चलते पैदा हुई स्थिति में जरूरतमंद और बेसहारा लोगों की मदद करने के लिए लिया है। प्रदेश प्रशासन के इस फैसले से संगठित-असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों, दिहाड़ीदारों, पेंशनरों और आम नागरिकों समेत 35 लाख की आबादी को लाभ पहुंचेगा।

उपराज्यपाल ने श्रम एवं रोजगार विभाग को भवन एवं अन्य निर्माण कार्य श्रमिक कल्याण बोर्ड के साथ पंजीकृत सभी 3.5 लाख श्रमिकों को राशन की खरीद के लिए एक-एक हजार रुपये जारी करने का निर्देश दिया है। इसके साथ ही श्रम एवं रोजगार विभाग को निर्देश दिया गया है कि वह ईएसआइसी योजना के तहत पंजीकृत असंगठित क्षेत्र के 2.26 लाख श्रमिकों को ईएसआइसी अस्पतालों व उनके नियोक्ता के जरिए केंद्र सरकार के निर्देशानुसार मेहनताने समेत राहत व मुआवजा राशि का भुगतान सुनिश्चित बनाए।

उपराज्यपाल जीसी मुर्मू ने समाज कल्याण विभाग को सभी 7.7 लाख पेंशनरों के पक्ष में वृद्धावस्था, दिव्यांगता और पारिवारिक पेंशन की दो किस्तों को जल्द जारी करने का आदेश दिया है। इसके साथ ही समाज कल्याण विभाग को लंबित पड़े 1.7 लाख पेंशन मामलों को भी अतिरिक्त रूप से कवर करने के लिए कहा गया है ताकि शत प्रतिशत पात्र मामलों में पेशन जारी हो सके। जनधन खाताधारकों को ओवरड्राफट की सुविधा

उप राज्यपाल ने वित्त विभाग को निर्देश दिया है कि वह बैंकों को जनधन खाताधारकों को ओवरड्राफट की सुविधा का समुचित लाभ प्रदान करने के लिए कहें। इससे जममू कश्मीर में 22 लाख जनधन खाताधारकों को मदद मिलेगी। उन्होंने ठेकेदारों व अन्य वर्गाें के लोगों को भी राहत पहुंचाते हुए निर्देश दिया है कि सभी प्राधिकृत कार्याें व अनुमोदित खरीद से जुड़े सभी बिल जिन्हें मौजूदा हालात में 31 मार्च तक पेश नहीं किया जा सकेगा, अगले वित्त वर्षमें स्वीकार कर, उनका भुगतान किया जाएगा।

Posted By: Jagran

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