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Parliamentary Committee In Kashmir: गुलमर्ग में वैज्ञानिक तरीके से हो कचरा निष्पादन, पर्यावरण को न पहुंचे नुकसान

जम्मू कश्मीर प्रदूषण नियंत्रक बोर्ड के चेयरमैन सुरेश चुग ने बताया कि पर्यटकों के दवाब को देखते हुए गुलमर्ग में विकास प्राधिकरण की ओर से 3 टन प्रतिदिन की क्षमता वाला सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट स्थापित किया गया है। स्वच्छता बनाए रखने के लिए हर संभव कदम उठाया जा रहा है।

By Rahul SharmaEdited By: Published: Thu, 19 Aug 2021 07:52 AM (IST)Updated: Thu, 19 Aug 2021 07:52 AM (IST)
Parliamentary Committee In Kashmir: गुलमर्ग में वैज्ञानिक तरीके से हो कचरा निष्पादन, पर्यावरण को न पहुंचे नुकसान
कमेटी ने सफाई व्यवस्था को बेहतर बनाने की दिशा में हो रहे प्रयासों पर संतोष जताया।

जम्मू, राज्य ब्यूरो: अधीनस्थ विधान संबंधी मामलों की संसदीय स्थायी समिति ने गुलमर्ग का दौरा किया। इस दौरान समिति ने समिति ने गुलमर्ग में वैज्ञानिक तरीके से कचरा निष्पादन पर जोर दिया, ताकि पर्यावरण को किसी तरह का नुकसान न पहुंचे।

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प्रताप सिंह बाजवा की अध्यक्षता वाली बारह सदस्यीय समिति ने अपने दौरे के दूसरे दिन गुलमर्ग में स्वच्छ भारत अभियान को कामयाब बनाने की दिशा में हो रही कार्रवाई की जानकारी ली। इस दौरान कमेटी ने केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रक बोर्ड, जम्मू कश्मीर प्रदूषण नियंत्रक बोर्ड व जिला प्रशासन से बेहतर व्यवस्था बनाने के लिए उठाए जा रहे कदमों के बारे में भी जानकारी हासिल की। गुलमर्ग पहुंचे समिति के सदस्यों में राज्यसभा सदस्य वंदना चवन, दुष्यंत गौतम, डा. विकास महात्मे, सुरेंद्र ङ्क्षसह नागर, राम विचार नेतम, डा. अमर पटनायक, डा. बंदा प्रकाश, जीवीआइ नरसिम्हा राव, तिरुचि सिवा, प्रदीप तमटा शामिल हैं।

जम्मू कश्मीर प्रदूषण नियंत्रक बोर्ड के चेयरमैन सुरेश चुग ने बताया कि पर्यटकों के दवाब को देखते हुए गुलमर्ग में विकास प्राधिकरण की ओर से 3 टन प्रतिदिन की क्षमता वाला सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट स्थापित किया गया है। स्वच्छता बनाए रखने के लिए हर संभव कदम उठाया जा रहा है। कमेटी ने सफाई व्यवस्था को बेहतर बनाने की दिशा में हो रहे प्रयासों पर संतोष जताया।

अधीनस्थ विधान संबंधी मामलों की संसदीय स्थायी समिति ने मंगलवार को अपने दौरे के पहले दिन श्रीनगर में स्वच्छ भारत मिशन और नदियों व झीलों की सफाई को लेकर वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक की थी। इस दौरान समिति के सदस्यों ने डल झील संरक्षण अभियान, कचरा निस्तारण जैसे मुद्दों को लेकर भी चर्चा की थी।  


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