Jammu Bandh: प्रशासन की सख्ती से जम्मू बंद विफल, पैंथर्स कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में लिया

जम्मू, राज्य ब्यूरो। प्रशासन ने पैंथर्स पार्टी समेत कुछ अन्य संगठनों के नेताओं और कार्यकर्ताओं को हिरासत में लेकर जम्मू बंद को विफल बना दिया है। जम्मू-कश्मीर में मोबाइल इंटरनेट सेवा बंद रहने, सरोर टोल प्लाजा खुलने, बढ़ती महंगाई के खिलाफ आज सात दिसंबर को जम्मू बंद का आह्वान किया था। इसी सिलसिले में पार्टी के नेता गत दिवस जम्मू शहर में इश्तहार बांटकर प्रदर्शन कर रहे थे, तभी पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया। पार्टी के चेयरमैन हर्ष देव सिंह को घर में नजरबंद किया गया है। घर के बाहर बड़ी संख्या में पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया है।

पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं को हिरासत में लेकर प्रशासन ने जम्मू बंद सफल नहीं होने दिया। शहर में कहीं भी बंद का असर दिखाई नहीं दे रहा है। इस बीच पार्टी के प्रदेश प्रधान बलवंत सिंह मनकोटिया जब कुछ कार्यकर्ताओं के साथ आज शनिवार सुबह प्रेस क्लब के बाहर पहुंचे और प्रदर्शन की तैयारी कर ही रहे थे कि तभी पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया। पुलिस की कार्रवाई के कारण कार्यकर्ता प्रदर्शन नहीं कर पाए। पैंथर्स पार्टी के नेताओं की तरह जम्मू बंद का समर्थन करने वाले अन्य संगठनों के नेताओं को भी नजरबंद किया गया है। जम्मू में जनजीवन पूरी तरह से सामान्य है। गाड़ियां चल रही हैं, स्कूल और कालेज भी खुले हैं। शहर के बाजरों में लोगों की अच्छी-खासी भीड़ देखने को मिल रही है।

पार्टी के चेयरमैन हर्ष देव सिंह ने कहा कि वे शांतिपूर्ण ढंग से जम्मू बंद करना चाहते थे और इस सिलसिले में वह गत दिवस शुक्रवार को लोगों का समर्थन जुटा रहे थे। लेकिन उन्हें पक्का डंगा से गिरफ्तार कर लिया गया। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में अपनी बात को कहने का हक सभी को है लेकिन विपक्ष की आवाज को दबाया जा रहा है। उनके घर के बाहर पुलिस को तैनात किया गया है और उन्हें बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा। पुलिस की कार्रवाई को गैर लोकतांत्रिक करार देते हुए उन्होंने कहा कि पार्टी जनहित के मुद्दे उठाने से पीछे नहीं हटेगी।

जम्मू-कश्मीर में मोबाइल इंटरनेट सेवा तीन महीने से अधिक समय से बंद है। लोग परेशान हैं। विद्यार्थी फार्म नहीं भर पा रहे। सरोर में टोल प्लाजा बनाकर जम्मू के लोगों पर बोझ डाला गया है। महंगाई बहुत बढ़ गई है। आवश्यक वस्तुओं को खरीदना आम व्यक्ति के बस में नहीं रहा। विपक्ष को ऐसे मुद्दे उठाने की इजाजत न देना गैर लोकतांत्रिक है।