जम्मू, जागरण संवाददाता। जस्टिस राजेश बिंदल और जस्टिस ताशी रबस्तान की अध्यक्षता में गठित डिवीजन बेंच ने पबजी गेम पर प्रतिबंध लगाए जाने की मांग करती याचिका पर राज्य एवं केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है। इस नाेटिस को असिस्टेंट सॉलिसीटर जनरल विशाल शर्मा ने केंद्र सरकार की ओर से हासिल किया जबकि राज्य की ओर से अडीशनल एडवोकेट जनरल अमित गुप्ता को नोटिस सौंपा गया।

पबजी गेम को लेकर एयरफोर्स स्कूल सतवारी के सातवीं कक्षा के छात्र कुशाग्रा शर्मा ने चीफ जस्टिस को पत्र लिखा था जिसे जनहित याचिका के तौर पर लिया गया। वहीं बेंच ने इस पर सुनवाई करते हुए कहा कि बच्चे मोबाइल गेम के दीवाने होते जा रहे हैं और वे अपना काफी समय मोबाइल गेम में ही लगा देते हैं जिस कारण उनकी पढ़ाई व अन्य गतिविधियों पर भी असर पड़ता है।

इस पत्र में गेम पबजी का जिक्र किया था जिस पर कोर्ट ने इसे जनहित याचिका के तौर पर लिया। पत्र में लिखा गया था कि छोटी उम्र और समझ के कारण बच्चे गेम्स की बुरे प्रभाव को समझ नहीं पाते। वे इसके इतने आदी हो जाते हैं कि वे बाहर खेलने भी नहीं जाते। कुछ मोबाइल गेम्स उनकी जान तक ले लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट की ओर से भी केंद्र सरकार को उन वेबसाइट को बंद करने के निर्देश दिए थे जिनकी सामग्री समाज के लिए अच्छी नहीं है।

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