कोरोना योद्धा कहकर शाबाशी ही नहीं, सफाई कर्मियों को वेतन भी दें

जागरण संवाददाता, जम्मू : नगर निगम के एनजीओ के सफाई कर्मचारी पिछले पांच दिन से सफाई के लिए नहीं आ रहे हैं। सरकार कोरोना योद्धा का नाम देकर उन्हें शाबाशी तो दे रही है, लेकिन इससे उनके घर नहीं चल सकते। उन्हें वेतन की जरूरत है। उन्हें वेतन समय पर नहीं मिल रहा। इसलिए वे काम नहीं कर रहे हैं।

यह शब्द यहां पत्रकारों को संबोधित करते हुए निगम के कांग्रेसी कारपोरेटरों ने कहे। निगम में कांग्रेस के चीफ व्हिप द्वारका चौधरी ने कहा कि सफाई कर्मी वेतन नहीं मिलने से पिछले पांच दिन से शहर के अधिकतर क्षेत्रों में काम नहीं कर रहे हैं। उन्हें बिना देरी वेतन जारी किया जाना चाहिए। सरकार बड़े-बड़े दावे कर रही है, लेकिन सफाई कर्मचारियों की दिक्कतों को भी समझना होगा। उन्हें वेतन की जरूरत है। एनजीओ सफाई कर्मचारियों का वेतन भी बढ़ाया जाए। अगर केंद्र शासित प्रदेश बनाया है, तो उसके कानून लागू करते हुए वेतन भी बढ़ाया जाए। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि किसी भी पूर्व मंत्री, विधायक, एमएलसी को उनके वार्ड में आकर कोई उद्घाटन करने का हक नहीं है। इसे प्रक्रिया को रोका जाना चाहिए। इस मौके पर कारपोरेटर रितु चौधरी, सोबत अली, राजेंद्र सिंह जम्वाल, प्रीतम सिंह आदि मौजूद थे। रितु चौधरी व प्रीतम सिंह ने कहा कि निगम एनजीओ कर्मचारियों के वेतन का भी संज्ञान ले और संबंधित ठेकेदारों पर कार्रवाई करे, जो इन्हें वेतन देने में देरी करते हैं। उन्होंने कहा कि कोरोना योद्धा के तौर पर काम कर रहे इन कर्मियों को गंभीरता से लिया जाना चाहिए। निगम का कहना है कि एनजीओ सफाई कर्मचारी ठेकेदारों के माध्यम से लगाए गए हैं। लिहाजा इन्हें ठेकेदार ही वेतन देते हैं। निगम प्रक्रिया को सरल कर रहा है, ताकि सभी सफाई कर्मियों को समय पर वेतन मिले।

वहीं, अपनी पार्टी के ओबीसी स्टेट कोआर्डीनेटर मदनलाल चलोत्रा ने नगर निगम से सभी एनजीओ सफाई कर्मचारियों का वेतन जारी करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि अन्य यूटी की तर्ज पर जम्मू के सफाई कर्मचारियों को भी 18,500 रुपये प्रति माह वेतन दिया जाना चाहिए। फिलहाल इन सफाई कर्मियों को 6000 रुपये ही दिए जा रहे हैं, जो बहुत कम हैं। उन्होंने कहा कि एनजीओ सफाई कर्मचारियों का कई महीनों का वेतन लंबित पड़ा है। चलोत्रा ने कहा कि कई सफाई कर्मचारी वर्षों से निगम में काम कर रहे हैं। आज तक उन्हें नियमित नहीं किया गया। लिहाजा उन्हें नियमित करने और वेतन बढ़ाने की दिशा में प्रभावी कदम बढ़ाए जाएं। एनजीओ सफाई कर्मचारियों ने चार दिन पहले प्रदर्शन कर रुके वेतन को जारी करने की मांग की थी।