Jammu Kashmir: प्रशासन ने आठ जनवरी तक बढ़ाई डाटा की बंदिशें, 4जी पर सुगबुगाहट शुरू
सुरक्षा एजेंसियों और प्रशासन ने मंथन के बाद भले ही जम्मू कश्मीर के 18 जिलों में डाटा स्पीड पर पाबंदी को 8 जनवरी तक बढ़ा दिया गया है पर माना जा रहा है कि कुछ जिलों को नए साल में 4जी का तोहफा मिल सकता है।
जम्मू, जागरण संवाददाता: जम्मू कश्मीर में बदलते हालात और जिला विकास परिषद चुनावों में लोगों का जोश देखकर प्रशासन काफी उत्साहित है और 4जी सेवाएं शुरू करने पर सुगबुगाहट शुरू हो गई है। शुक्रवार को मंथन के बाद भले ही जम्मू-कश्मीर के 18 जिलों में डाटा स्पीड पर पाबंदी को 8 जनवरी तक बढ़ा दिया गया है, पर माना जा रहा है कि कुछ जिलों को नए साल में 4जी का तोहफा मिल सकता है।
यहां बता दें कि ऊधमपुर और गांदरबल को छोड़कर अन्य सभी जिलों में फिलहाल 2जी सेवाएं ही मिल रही हैं। जम्मू समेत प्रदेश के अन्य जिलों में 4जी मोबाइल इंटरनेट सेवा शुरू करने पर शुक्रवार को अहम बैठक थी। जिला विकास विकास परिषद के चुनाव के बाद अपेक्षा थी कि कुछ जिलों को प्रशासन नए साल से पहले तोहफा दे सकता है लेकिन गृह विभाग के आदेश ने उम्मीदों को झटका दे दिया। आदेश के अनुसार फिलहाल आठ जनवरी तक जम्मू-कश्मीर में केवल 2जी सेवा ही जारी रहेगी।
गृह विभाग के मुख्य सचिव शालीन काबरा की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि प्रदेश में डीडीसी चुनाव के सफलतापूर्वक सम्पन्न होने से आतंकवादियों व राष्ट्रविरोधी तत्वों में बौखलाहट है और चुनाव संपन्न होने के बाद सुरक्षाबलों पर ग्रेनेड फेंकने की भी कई वारदातें हुई हैं। आदेश में कहा गया है कि सीमापार काफी संख्या में आतंकवादी घुसपैठ की फिराक में है और उन्हें घुसपैठ करवाने के लिए पाकिस्तान की ओर से सीमा संघर्ष विराम का लगातार उल्लंघन किया जा रहा है।
हालांकि सूत्र बताते हैं कि वरिष्ठ अधिकारियों ने देर शाम तक सुरक्षा हालात पर मंथन किया और माना जा रहा है कि पहले चरण में जल्दकुछ जिलों को राहत देने की तैयारी है। बैठक में डीडीसी चुनाव के सफल आयोजन के बाद प्रदेश के सुरक्षा परिदृश्य पर भी चर्चा हुई।
यहां बता दें कि वरिष्ठ केंद्रीय मंत्री भी चुनाव प्रचार के दौरान प्रदेश में 4जी सेवाएं जल्द शुरू होने का आश्वासन दे चुके हैं। राजनीतिक तौर पर भी इस मसले पर सहमति है पर सुरक्षा एजेंसियों का इनपुट महत्वपूर्ण है।