नेकां का अनुच्छेद 370 की बहाली का सपना नहीं होगा पूरा: विहिप

जागरण संवाददाता, जम्मू : पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. फारूक अब्दुल्ला के अनुच्छेद 370 के राग अलापने और चीन की मदद से पुरानी व्यवस्था को बहाल करने में हस्तक्षेप की मांग पर विश्व हिदू परिषद (विहिप) ने विरोध किया है। उन्होंने कहा कि नेशनल कांफ्रेंस का यह कभी न पूरा होने वाला सपना है। वहीं, विहिप ने रोशनी योजना को अवैध घोषित करना और राज्य संरक्षण में चले इस भूमि अतिक्रमण अभियान के सभी पहलुओं की सीबीआइ जांच की घोषणा का स्वागत किया है।

विहिप के कार्यकारी अध्यक्ष राजेश गुप्ता ने कहा कि आजादी के बाद से सभी सरकारें कश्मीर केंद्रित ही रही हैं। इस दौरान भ्रष्टाचार, हिंदू उत्पीड़न, आतंकवाद का पोषण और प्रोत्साहन होता रहा। भूमाफिया और अतिक्रमण करने वालों का भोलभाला रहा है। उन्होंने कि जम्मू-कश्मीर, लद्दाख के केंद्र शासित प्रदेश बन जाने के बाद भाई भतीजावाद को रोकने के लिए आवश्यक कानून लाए गए हैं। इससे राज्य में सारी अतिक्रमण की गई भूमि वापसी की उम्मीद बढ़ गई है। केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद जिस तरह की योजनाएं लाई गई हैं, उससे जम्मू-कश्मीर के लोगों का उत्थान होगा।

रोशनी एक्ट के तहत लगभग 33 हजार कनाल राज्य भूमि कश्मीर प्रांत के 10 जिलों और लगभग 6 लाख कनाल सरकारी भूमि जम्मू संभाग के 10 जिलों में अतिक्रमणकारियों के नाम कर दी। कश्मीर प्रांत से लगभग 20 गुना भूमि जम्मू प्रांत के 10 जिलों में अतिक्रमणकारियों के पक्ष में नियमित कर दी गई। उन्होंने कहा कि सरकारी जमीन को लेकर जितने भी घोटाले हुए हैं, उनकी जांच होनी चाहिए।