Union Territory Ladakh: लद्दाख में विकास को तेजी देने पहुंचे केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी

जम्मू, राज्य ब्यूरो : अल्पसंख्यक मामलों के केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि अनुच्छेद 370 की बाधा दूर होने के बाद अब केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू कश्मीर व लद्दाख में विकास के नए कीर्तिमान स्थापित हो रहे हैं। लद्दाख के दो दिवसीय दौरे के पहले दिन लेह में प्रतिनिधिमंडलों से भेंट के दौरान केंद्रीय मंत्री ने कहा कि जम्मू-कश्मीर, लद्दाख के लिए जल्द हज कमेटी व वक्फ बोर्ड बनेंगे।

लेह में दौरे के पहले दिन केंद्रीय मंत्री ने जनसभाओं को संबोधित करने के साथ ले साबू्, थांग, चुशोत-शामा, चुशोत गोंगमा, फेयांग इलाके के सामाजिक, धार्मिक संगठनों के प्रतिनिधियों से भेंट कर विकास की थाह ली। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार जम्मू-कश्मीर व लद्दाख के सामाजिक विकास व शिक्षा की बेहतरी के लिए लगातार प्रयास कर रही है। अनुच्छेद 370 हटने के बाद क्षेत्र में बड़े पैमाने पर विकास हो रहा है।

जम्मू कश्मीर के 75000 युवाओं को रोजगार मिला है, क्षेत्र में 50 नए कालेज स्थापित होने से कॉलेजों में 25000 सीटों की वृद्धि हुई है। इसके साथ लाखों छात्रों छात्राओं को छात्रवृत्ति दी जा रही है। नए मेडिकल कॉलेज इंजीनियङ्क्षरग कॉलेज, स्किल ट्रेङ्क्षनग संस्थान खोले जा रहे हैं।

नकवी ने बताया कि जम्मू कश्मीर में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 35000 अध्यापकों के खाली पदों को भरा गया है। इसके साथ निर्माण से जुड़े श्रमिकों के लिए 500 करोड़ रुपये मंजूर किए गए थे। उन्होंने विश्वास दिलाया कि दोनों केंद्र शासित प्रदेशों में आर्थिक उन्नति के लिए निवेश जुटाया जा रहा है। इस सिलसिले में वैश्विक निवेश सम्मेलन के दौरान 14 हजार करोड़ के निवेश के प्रस्ताव सामने आए हैं।

केंद्र प्रायोजित योजनाओं का हवाला देते हुए उन्होंने बताया कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख में 30 लाख से अधिक लोगों को आयुष्मान भारत योजना का लाभ मिला है। क्षेत्रों में 17 स्पेशल कोविड-19 खोलने से साठ हजार बिस्तरों की वृद्धि हुई है। कोविड से उपजे हालात में ढाई लाख से ज्यादा लोगों की घर वापसी सुनिश्चित की गई है। नकवी ने बताया की 370 हटाने के बाद जम्मू कश्मीर में 164 कानून हटाने के साथ 135 कानूनों में संशोधन किया गया है। वहीं केंद्र सरकार के 890 कानून यहां पर प्रभावी हुए हैं।