कश्मीर में 100 करोड़ से अधिक बिजली बिल बकाया
पीडीडी का किराया न चुकाने वालों में एयरटेल, बीएसएनएल, रिलांयस जियो इन्फोकॉम, रिलायंस कम्यूनिकेशन्स शामिल है।
श्रीनगर, राज्य ब्यूरो। बिजली किराया न चुकाने वालों के आगे खुद को बेबस महसूस कर रहे जम्मू कश्मीर ऊर्जा विभाग (जेकेपीडीडी) ने अब शुल्क वसूली के लिए देनदारों को झटका देने का फैसला किया है। सोमवार को देनदारों के नाम उजागर करते हुए उनके बिजली आपूॢत बंद करने की चेतावनी दी है। देनदारों में राजनीतिक नेता, नामी व्यापारिक घराने और निजी क्षेत्र की दूरसंचार कंपनियां भी शामिल हैं। पीडीडी का किराया न चुकाने वालों में एयरटेल, बीएसएनएल, रिलांयस जियो इन्फोकॉम, रिलायंस कम्यूनिकेशन्स शामिल है। इसके अलावा श्रीनगर में बीते तीन दशकों से अर्ध सैनिक बलों का घर बना होटल कहकशां भी है। होटल के नाम पर 3.78 करोड़ रुपये बतौर बिजली किराया बकाया है। इसी तरह, इख्वान होटल में 1990 से सीआरपीएफ रह रही है, उसे 2.77 करोड़ रुपये चुकाने हैं। शिराज सिनेमा समेत अन्य इमारतें जहां सुरक्षाबल हैं, बिजली की मद में 1.30 करोड़ रु़पया बकाया है।
किराया वसूली के लिए जारी किए गए नोटिस में पुलवामा स्थित मीर स्टील रोलिंग मिल और त्रंबु जायनरी मिल्स कश्मीरी के दो नामी व्यापारिक घराने हैं, जिन्हें बिजली की मद में क्रमश: 2.61 करोड़ व 2.33 करोड़ रुपये चुकाने हें। इनके अलावा तीन निजी उपभोक्तओं में अब्दुल सलाम, गुलाम कादिर और खजिर मोहम्मद हैं। यह तीनों निशात व डलगेट इलाके में रहते हैं। इनके नाम पर क्रमश: 2.08 करोड़, 2.1 करोड़ और 1.48 करोड़ रुपये की राशि बकाया है।
हाल ही में रियासत की सियासत में उतरे कश्मीर के नामी बिजनेसमैन इरफान अंसारी को 52 लाख रुपये चुकाना है। इरफान अंसारी गत माह ही सज्जाद गनी लोन के नेतृत्व वाली पीपुल्स कांफ्रेंस में शामिल हुए हैं। वे श्रीनगर संसदीय सीट पर पीपुल्स कांफ्रेंस के उम्मीदवार हो सकते हैं।
पीडीपी की वरिष्ठ महिला नेता और पूर्व मंत्री आसिया नक्काश को अपने घर में लगे बिजली कनेकशन का 13.66 लाख रुपये बतौर किराया चुकाना है। इसके अलावा उनके सुरक्षा दस्ते ने 29.80 लाख रुपये की बिजली खर्च की है। यह पैसा भी बकाया है। डल झील किनारे गोपाद्री पर्वत पर स्थित शंकराचार्य मंदिर पर बिजली विभाग का 61 लाख रुपये बकाया है। पीडीडी अधिकारियों ने बताया कि कश्मीरी संभाग में 100 करोड़ रुपये से ज्यादा का बिजली किराया लोगों को चुकाना है। अभी सिर्फ उन्हीं लोगों के नामों की सूची सार्वजनिक की गई है, जिन्हें 10 लाख रुपये या उससे ज्यादा राशि बतौर किराया चुकानी है।