जम्मू, लद्दाख की अनदेखी कर रही स्पोर्ट्स काउंसिल
जागरण संवाददाता, जम्मू : जम्मू-कश्मीर स्टेट स्पोर्ट्स काउंसिल द्वारा जम्मू और लद्दाख संभाग के साथ
जागरण संवाददाता, जम्मू : जम्मू-कश्मीर स्टेट स्पोर्ट्स काउंसिल द्वारा जम्मू और लद्दाख संभाग के साथ भेदभावपूर्ण नीति अपनाने को लेकर जम्मू-कश्मीर ओलंपिक एसोसिएशन ने कड़ी आपत्ति जताई है। एसोसिएशन ने पिछले तीन वर्ष में खेलो इंडिया सहित अन्य योजनाओं के तहत राज्य को केंद्र सरकार की ओर से मिलने वाली करोड़ों रुपयों की राशि के हिसाब किताब की जांच हाईकोर्ट के जज से करवाने की मांग की है।
जेएंडके ओलंपिक एसोसिएशन के महासचिव प्रो. आशुतोष शर्मा ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि स्पोर्ट्स काउंसिल ने खेल के नाम पर मिली करोड़ों रुपयों की राशि का 80 प्रतिशत कश्मीर संभाग में खर्च किया गया है। केंद्र से मिलने वाली खेल राशि जम्मू, कश्मीर और लद्दाख संभाग में समान रूप से खर्च की जानी चाहिए थी। राज्यपाल इस मामले में हस्तक्षेप कर श्वेत पत्र जारी करें ताकि सच्चाई सामने आ सके कि जम्मू, कश्मीर और लद्दाख संभाग में कितनी-कितनी राशि खर्च की गई है। जम्मू के मौलाना आजाद स्टेडियम के खेल मैदानों की हालत बदतर होती जा रही है। एमए इंडोर कांप्लेक्स के सभी हॉल खेलने लायक नहीं हैं। मौलाना आजाद स्टेडियम में नए इंडोर कांप्लेक्स का निर्माण पिछले पांच वर्ष से जारी है। केंद्र से मिली राशि खर्च की गई लेकिन राज्य सरकार की ओर से अपने हिस्से की राशि इस पर खर्च नहीं की गई। इससे काम अधर में लटका है। इससे खिलाड़ियों को काफी दिक्कतें पेश आ रही हैं। उन्हें विवश होकर खुले मैदान में अभ्यास करना पड़ रहा है। राज्य के खिलाड़ी हर वर्ष शू¨टग, बॉ¨क्सग, वुशु और एथलेटिक में पदक जीत रहे हैं। सुविधाएं नदारद हैं। राज्य में एक भी ¨सथेटिक का एथलेटिक ट्रैक नहीं बनाया गया है। राज्य में इतनी प्रतिभा है कि हेमा दास जैसी धावक तैयार किए जा सकते हैं। ¨सथेटिक ट्रैक के बिना यह सब संभव नहीं है।
जेएंडके स्टेट स्पोर्ट्स काउंसिल की ओर से कश्मीर संभाग में खिलाड़ियों की सुविधा के लिए जिम, नए खेल मैदान, इंडोर कांप्लेक्स का निर्माण प्रत्येक जिलों में किया गया है। जम्मू संभाग में यह सुविधाएं नहीं हैं। मौलाना आजाद स्टेडियम के मुख्य मैदान को अंतरराष्ट्रीय स्तरीय क्रिकेट स्टेडियम के रूप में परिवर्तित करने का काम भी सही दिशा में नहीं चल रहा है। इसमें कई खामियां है। इसकी ओर राज्यपाल एनएन वोहरा और उनके सलाहकार को ध्यान देना चाहिए।
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राज्यपाल स्पोर्ट्स काउंसिल को शीघ्र भंग करें
राज्यपाल एनएन वोहरा सचिव विहीन जम्मू-कश्मीर स्टेट स्पोर्ट्स काउंसिल को शीघ्र भंग करने के आदेश जारी करें।
जम्मू-कश्मीर ओलंपिक एसोसिएशन के पदाधिकारियों का कहना है कि जेएंडके स्टेट स्पोर्ट्स काउंसिल में कश्मीर संभाग की एसोसिएशन और चहेतों को ही खेल फंड जारी किए जा रहे हैं। जम्मू संभाग के खेल संगठनों को फंड जारी करने के मामले में हर बार स्पोर्ट्स काउंसिल के अधिकारी आश्वासन देकर टाल देते हैं।
जेएंडके ओलंपिक एसोसिएशन ने राज्यपाल से अपील की कि जम्मू और लद्दाख संभाग के प्रतिभाशाली खिलाड़ियों के भविष्य को उज्ज्वल बनाने और खिलाड़ियों को बुनियादी ढांचा उपलब्ध करवाने की अहमियत एक खिलाड़ी से बेहतर कोई नहीं जान सकता। यही वजह है कि स्पोर्ट्स काउंसिल के सचिव पद की कमान राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर राज्य के लिए नाम कमाने वाले प्रतिभाशाली खिलाड़ी या खेल अधिकारी को सौंपी जाए। बजालता में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण शुरू करवाएं
जम्मू-कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन में हुए करोड़ों रुपये के घोटाले की जांच सीबीआइ द्वारा शुरू हो चुकी है। सीबीआइ ने इस संबंध में अदालत में आरोपितों के खिलाफ चार्जशीट भी दाखिल कर दी है। अब राज्यपाल से उम्मीद है कि वह जल्द ही बजालता में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण कार्य शुरू करवा देंगे। राज्य में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम मौजूद नहीं होने से कोई भी अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मुकाबले नहीं हो पा रहे हैं।
------------------------ -पुलिस, विधायकों से मांगा सहयोग
जेएंडके स्टेट स्पोर्ट्स काउंसिल ने जम्मू संभाग को खेल के मामले में पूरी तरह से नजरअंदाज किया है। ऐसे में अब जम्मू-कश्मीर पुलिस और स्थानीय विधायकों से उम्मीद है कि वे सिविक एक्शन प्रोग्राम और विधानसभा विकास फंड की राशि का उपयोग खेल मैदानों के उत्थान के लिए करें। इससे प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को आगे बढ़ने के सुअवसर मिलेंगे और अंतरराष्ट्रीय व राष्ट्रीय स्तर पर पदक जीतने पर जम्मू-कश्मीर के नाम को चार चांद भी लगेंगे।