कटड़ा को अलग विधानसभा क्षेत्र बनाने की मांग

संवाद सहयोगी, कटड़ा : रियासी विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक बलदेव शर्मा ने पीएमओ राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह के साथ मुलाकात कर कटड़ा को अलग विधानसभा क्षेत्र बनाने की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा। इसके साथ ही कटड़ा में करीब 98 कनाल सरकारी जमीन का मालिकाना हक लोगों को देने के साथ ही जम्मू कश्मीर के अस्थाई कर्मचारी को स्थाई करने को लेकर भी ज्ञापन सौंपे गए। पूर्व विधायक बलदेव राज शर्मा ने बताया कि वर्ष 1951 से वर्तमान तक रियासी विधानसभा क्षेत्र का परिसीमन नहीं किया गया है जो लोगों की लंबे समय से चली आ रही मांग है। क्योंकि केंद्र सरकार द्वारा ऐतिहासिक कदम उठाकर जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने के साथ ही केंद्र शासित प्रदेश घोषित कर दिया उसके और इसके साथ ही केंद्र सरकार जल्द ही जम्मू कश्मीर की और ज्यादा सिटी बढ़ाने को लेकर परिसीमन आयोग गठित किया है। शर्मा ने कहा कि अब यह एक सुनहरा मौका है कि केंद्र सरकार लोगों की लंबे समय से चली आ रही मांग को पूरा करें ताकि परिसीमन आयोग के तहत कटड़ा को अलग विधानसभा क्षेत्र घोषित किया जाए। शर्मा ने कहा कि आधार शिविर कटड़ा का एक अपना विशेष महत्व है। क्योंकि इस क्षेत्र में विश्व प्रसिद्ध स्थल मां वैष्णो देवी भवन है जो देश के अन्य धार्मिक स्थलों से दूसरे स्थान पर आता है तो दूसरी ओर आइएएस स्तर के अधिकारी कटड़ा में ही बैठते हैं इतना ही नहीं करीब 8 से 10 लाख श्रद्धालु प्रतिमाह मां वैष्णो देवी के दर्शनों के लिए विश्व भर से आते हैं। एक अन्य ज्ञापन में शर्मा ने कहा कि आधार शिविर कटड़ा का मुख्य बाजार का क्षेत्र खसरा नंबर 308 के तहत करीब 98 कनाल जमीन राजस्व रिकॉर्ड में अभी तक मालिकाना सरकार की है। हालांकि इस जमीन पर स्थानीय निवासी 1931 से लगातार बैठे हुए हैं। इस जमीन पर स्थानीय लोगों द्वारा कई व्यापारिक प्रतिष्ठान स्थापित किए गए हैं। दूसरी ओर समय-समय पर अपने व्यापारिक प्रतिष्ठानों को और ज्यादा बढ़ाने के लिए स्थानीय लोगों को बैंक के साथ ही अन्य वित्तीय संस्थानों से कर्ज लेने की जरूरत पड़ती है, परंतु राजस्व रिकॉर्ड में जमीन का मालिकाना हक सरकार का होने के चलते ऐसा संभव नहीं है। इसलिए जमीनों का मालिकाना हक लोगों को दिया जाए।

---------- अस्थायी कर्मियों को स्थायी करने की मांग एक अन्य ज्ञापन में बलदेव राज शर्मा के साथ गए एक प्रतिनिधि मंडल ने पीएमओ राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह से अस्थाई कर्मचारियों को स्थायी करने की भी मांग की। शर्मा ने कहा कि बीते करीब दो से तीन दशकों से यह अस्थाई कर्मचारी निरंतर विभिन्न विभागों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। नियमित वेतन नहीं मिलने से इन लोगों का परिवार चलाना मुश्किल हो गया है। साथ ही एसआरओ 520 को भी लागू किया जाए। प्रतिनिधिमंडल में ऑल जम्मू-कश्मीर कैजुअल लेबर फ्रंट के प्रधान तनवीर हुसैन, पवन कुमार आदि के अलावा अन्य अस्थाई कर्मचारियों के प्रतिनिधि शामिल थे।