Jammu : उपराज्यपाल के कार्यालय से गायब हो गया मीटिंग का ज्ञापन
बलविंदर सिंह ने अल्पसंख्यकों को नजरअंदाज किए जाने का आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार सबका साथ सबका विकास की बात करती है लेकिन सरकार में बैठे उच्च अधिकारी लापरवाही कर रहे हैं। इस कारण लोगों की समस्याएं हल नहीं हो पाती।
जागरण संवाददाता, जम्मू : जम्मू कश्मीर उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के कार्यालय से सिख प्रतिनिधिमंडल की तरफ से दिया गया ज्ञापन ही गायब हो गया। यह जानकारी सिख संगठनों को आरटीआइ के माध्यम से मिली है। इस पर विभिन्न सिख संगठनों ने रोष जताया है।
जम्मू में आयोजित पत्रकारवार्ता को संबोधित करते हुए आरटीआइ कार्यकर्ता एवं सिख प्रोग्रेसिव फ्रंट के प्रधान बलविंदर सिंह ने बताया कि विभिन्न सिख संगठनों के प्रतिनिधियों ने उपराज्यपाल से भेंट की थी। संगठनों ने इस दौरान दस मुख्य मांगों को भी उपराज्यपाल के समक्ष रखा और उन्हें ज्ञापन भी सौंपा।
संगठनों ने जम्मू कश्मीर में माइनारिटरी कमीशन लागू करने, पब्लिक सर्विस कमीशन में सिख समुदाय सदस्य नियुक्त करने, पंजाबी को जम्मू कश्मीर की आधिकारिक भाषा का दर्जा देने, गैर कश्मीरी सिख युवकों के लिए नौकरियों का विशेष अभियान चलाने, कुंजवानी चौक में बाबा बंदा बहादुर की प्रतिभा को स्थापित करने, वर्ष 1984 में मारे गए सिखों के परिवारवालों को मुआवजा देने आदि मांगों को भी उपराज्यपाल के समक्ष रखा था।
बलविंदर सिंह ने बताया कि चार मार्च 2021 को इस मामले में उनकी उपराज्यपाल के साथ बैठक हुई थी। इसकी राजभवन ने प्रेस रिलीज भी जारी की थी। वहीं, जब सात महीने बाद भी उनकी मांगों पर कुछ नहीं हुआ तो उन्होंने उपराज्यपाल के सचिवालय स्थित कार्यालय में आरटीआइ लगाकर इसकी जानकारी मांगी तो पता चला कि उनके पास ऐसा कोई जानकारी ही नहीं पहुंची है।
वहीं, बलविंदर सिंह ने अल्पसंख्यकों को नजरअंदाज किए जाने का आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार सबका साथ सबका विकास की बात करती है, लेकिन सरकार में बैठे उच्च अधिकारी लापरवाही कर रहे हैं। इस कारण लोगों की समस्याएं हल नहीं हो पाती। उन्होंने अब पत्र के माध्यम से दोबारा ज्ञापन उपराज्यपाल तक पहुंचाने की बात भी कही है।