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Jammu Kashmir: सौ करोड़ टीकाकरण पर उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने दी बधाई

सिन्हा ने एक ट्वीट कर कहा कि सौ करोड़ टीकाकरण तक पहुंचने के लिए वैज्ञानिकों डाक्टरों और स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को उनके मिलकर किए गए प्रयासों और समर्पण के लिए बधाई।प्रधानमंत्री के सक्षम नेतृत्व में टीकाकरण अभियान ने कोविड के खिलाफ लड़ाई में नया मील का पत्थर स्थापित किया है।

By Vikas AbrolEdited By: Published: Thu, 21 Oct 2021 05:35 PM (IST)Updated: Thu, 21 Oct 2021 05:35 PM (IST)
Jammu Kashmir: सौ करोड़ टीकाकरण पर उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने दी बधाई
टीकाकरण अभियान में 100 करोड़ डोज का आंकड़ा छूने पर उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने भी सभी को बधाई दी है।

जम्मू, राज्य ब्यूरो। कोरोना से बचाव के लिए देश भर में चल रहे टीकाकरण अभियान में 100 करोड़ डोज का आंकड़ा छूने पर उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने भी सभी को बधाई दी है। सिन्हा ने एक ट्वीट कर कहा कि सौ करोड़ टीकाकरण तक पहुंचने के लिए वैज्ञानिकों, डाक्टरों और स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को उनके मिलकर किए गए प्रयासों और समर्पण के लिए बधाई।

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उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के सक्षम नेतृत्व में टीकाकरण अभियान ने कोविड के खिलाफ लड़ाई में नया मील का पत्थर स्थापित किया है। इससे आत्मनिर्भर भारत के मिशन को भी मजबूती मिलेगी।

सहकारिता क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए मोदी सरकार वचनबद्ध : बीएल वर्मा

केंद्रीय सहकारिता राज्यमंत्री बीएल वर्मा ने केंद्र सरकार के जनसंपर्क कार्यक्रम के तहत जम्मू का दौरा कर सहकारिता विभाग के कामकाज का जायजा लिया। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार जम्मू-कश्मीर में सहकारिता क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए वचनबद्ध है। उन्होंने कहा कि सहकारिता विभाग को मजबूत करने के लिए पहले ही कई कदम उठाए गए हैं।

मंत्री ने सहकारिता विभाग के प्रशासन की प्रशंसा की और सहकारिता सोसायटियों को बहाल करने पर विचार विमर्श किया। इससे पहले सहकारिता विभाग की सचिव यशा मुदग्ल ने केंद्रीय राज्य मंत्री को विभाग की विभिन्न गतिविधियों और उपलब्धियों की जानकारी दी। मंत्री को बताया गया कि जम्मू-कश्मीर में सुपर बाजार के आधुनिकीकरण का कार्य शुरू किया गया है।उन्होंने बताया कि 4 नए सुपर बाजार उधमपुर, कठुआ, गांदरवाल और कुपवाड़ा जिलों के लिए मंजूर किए गए हैं। जम्मू-कश्मीर में नौ सहकारिता बैंक कार्य कर रहे हैं जिनकी सभी जिलों में 272 शाखाएं हैं। उन्होंने 2021-22 वित्त वर्ष के बजट और प्रशासनिक विभाग में ई आफिस सुविधा सुविधा शुरू किए जाने की जानकारी भी दी।


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