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Jammu Kashmir: उपराज्यपाल की घोषणा; समय पर प्रोजेक्ट पूरा करने पर अधिकारियों को मिलेंगी बेहतर सुविधाएं-प्रोत्साहन

युवा सेवा एवं खेल मामलों के प्रशासकीय सचिव को मौके पर जाकर काम की समीक्षा करने और अगर काई रुकावट हो तो उसे तुरंत हल करने क लिए आवश्यक कदम उठाने का निर्देश दिया है।

By Rahul SharmaEdited By: Published: Sat, 05 Sep 2020 11:42 AM (IST)Updated: Sat, 05 Sep 2020 02:31 PM (IST)
Jammu Kashmir: उपराज्यपाल की घोषणा; समय पर प्रोजेक्ट पूरा करने पर अधिकारियों को मिलेंगी बेहतर सुविधाएं-प्रोत्साहन
Jammu Kashmir: उपराज्यपाल की घोषणा; समय पर प्रोजेक्ट पूरा करने पर अधिकारियों को मिलेंगी बेहतर सुविधाएं-प्रोत्साहन

श्रीनगर, राज्य ब्यूरो। प्रदेश में अवंसरचना विकास और निर्माण की विभिन्न याेजनाओं में देरी का नोटिस लेते हुए उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा कि समय पर परियोजनाओं को पूरा करने के लिए आवश्यक प्रोत्साहन की एक नीति तैयार की जाएगी। समय पर काम पूरा करने वाली संस्थाओं और अधिकारियों को विभिन्न प्रकार की सुविधाएं, प्रोत्साहन दिए जाएंगे। उन्होंने यह घोषणा आज यहां एक उच्चस्तरीय बैठक में कश्मीर प्रांत में जारी अवसंरचन विकास की सभी प्रमुख मेगा परियाेजनाओं की समीक्षा करते हुए की।

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उन्हाेंने विस्थापित कश्मीरी पंडितों के लिए 920 करोड़ की लागत से तैयार की जा रही ट्रांजिट सुविधा का भी जायजा लिया। नागरिक सचिवालय में हुई बैठक में मौजूद अधिकारियों को संबोधित करते हुए उपराज्यपाल ने कहा कि सबंधित अधिकारी नियमित अंतराल पर मौके पर जाकर परियाेजनाओं की प्रगति जायजा लें, उन्हें समय पर पूरा करने को सुनिश्चित बनाएं। उन्होंने कहा कि अक्सर योजनाओं को तैयार करते हुए उन्हें पूरा करने की समय समय काे अव्यावहारिक रुप से तय किया जाता है। बाद में यह परियोजनाएं समय पर पूरी नही होती और विभिन्न दिक्कतें पैदा होती हेैं इसलिए किसी भी परियोजना को पूरा करने की समय सीमा व्यावहारिक रुप से प्राप्त की जाने वाली रखी जाए।

उन्हाेंने कहा जम्मू-कश्मीर के समावेशी विकास और आम लोगों के लिए एक जिम्मेदार इमानदार और कमर्ठ प्रशासनिक व्यवस्था को सुनिश्चित बनाने के लिए अधिकारियों को लोगों की विकास के प्रति आकांक्षाओं का पता लगा, उन्हें पूरा करने के लिए अतिरिक्त प्रयास करने होंगे। उपराज्यपाल ने केंद्र शासित जम्मू-कश्मीर प्रदेश में विकासात्मक सुधार लाने और सभी वर्गाें व क्षेत्रों के समावेशी सामाजिक आर्थिक विकास के लिए सभी अधिकारियों को अपने प्रयासों में तेजी लाने के लिए कहा। बैठक में मौजूद अधिकारियों ने उन्हें स्वास्थ्य,ग्राम विकास, लोक कार्य, जलशक्ति, बिजली, कृषि, बागवानी व अन्य विभागों की जारी परियोजनाओं की मौजूदा स्थिति से अवगत कराया। उपराज्यपाल ने एनपीसीसी द्वारा कार्यान्वित की जा रही विभिन्न योजनाओं में हो रही देरी विशेषकर प्रधानमंत्री विकास कार्यक्रम के तहत बख्शी स्टेडियम के जीर्णाेद्धार कार्य में विलंब पर संबधित अधिकारियों को फटकार लगायी। उन्हांने युवा सेवा एवं खेल मामलों के प्रशासकीय सचिव को मौके पर जाकर काम की समीक्षा करने और अगर काई रुकावट हो तो उसे तुरंत हल करने क लिए आवश्यक कदम उठाने का निर्देश दिया है।

विस्थापितों के लिए 920 करोड़ की ट्रांजिट आवासीय सुविधा: उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कश्मीर घाटी में विस्थापित कश्मीरी पंडितों की पुनर्वास योजना के तहत प्रधानमंत्री रोजगार पैकेज में नाैकरी पाने वालों के लिए तैयार की जा रही ट्रांजिट आवासीय सुविधाओं का भी जायजा लिया। वादी में चिन्हित स्थानों पर विस्थापित कश्मीरी पंडित कर्मियों के लिए 920 करोड़ की लागत से ट्रांजिट आवासीय सुविधा तैयार की जा रही है। उपराज्यपाल ने इन्हें यथाशीघ्र तैयार करने का निर्देश दिया है।

नियमित अंतराल पर देनी होगी प्रगति रिपोर्ट: उपराज्यपाल न बैठक में माैजद अधिकारियों से कहा कि वह सभी अपने अपने कार्याधिकार क्षेत्र मे जारी योजनाओं की समीक्षाकरते हुए उन पर हुई प्रगति की नियमित अंतराल पर स्टेटस रिपोर्ट सरकार का सौंपे।इससे संबधित योजनाओंकी निगरानीके साथ साथ उन्हें समय पर पूरा करन में आने वाली रुकावटों को दूर करने में भी मदद मिलेगी।

वुल्लर झील की हो सफाई: उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने बैठक में वुल्लर झील के संरक्षण की योजना की मौजूदा स्थिति की समीक्षा करते हुए संबधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि वह झील की सफाई और उसमें से गाद निकालने के काम को जल्द पूरा करें। उनहोंने कहा कि झील संरक्षण के लिए उपलब्ध करायी गइ्र नीधियों का पूरी तरह सदुपयोग होना चाहिए। इस अवसर पर संबधित अधिकारियों ने उन्हें बताया कि झील के आस5पास किसी भी तरह के अतिक्रमण पर पूरी तरह रोक लगायी गई है।

उपराज्यपाल ने स्वास्थ्य विभाग की निम्न याेजनाओं का जायजा लिया: अवंतीपोर में एम्स निर्माण की 2000 करोड़ रुपये की परियोजना, अनंतनाग में 139.30 करोड़ और बारामुला में 139करोड़ की गवनमेंट मेेडिकल कालेज अस्पताल निर्माण की योजना, गांदरबल के नवाबाग में 32.50 करोड़ की लागत सेतैयार किए जा रहे यूनानी अस्पताल और बोन एंड जायंट अस्पताल बरजला श्रीनगर में 88.94 करोड़ की लगातार से तैयार किए जा रहे 120 बिस्तरों की क्षमता वाले अतिरिक्त ब्लाक निर्माण, बेमिना श्रीनगर में 116.28 करोड़ की लागत से तैयार किए जा रहे 200 बिस्तर वाले मैटर्निटी -चिल्ड्रेन अस्पताल की योजनाओं का उपराज्यपाल ने जायजा लिया है।

अवसंरचना विकास से जुड़ी निम्न योजनाओं की उपराज्यपाल ने की समीक्षा: पांपोर के दुस्सु में 37.65 कराेड़ की लागत से तैयार किए जा रहे केसर पार्क, सिंगपोरा पटटन में डिग्री कालज,सफापोरा में गवर्नमेंअ इंजीनियरिंग एंड टैक्नोलाजी काजेज, सेमी रिंग रोड, जैड-मोढ़ सुरंग और एनएच-444 (श्रीनगर-शोपियां-काजीगुंड मार्ग) जिसका 85.72 किलोमीटर में से 40किलामीटर का काम पूरा हो चुका है, की मौजूदा स्थिति की भी समीक्षा की। उन्होंने जेकेपीसीसी द्वारा बनाए जा रहे 148 मीटर स्पैन वातलबाग बासीपोरा पुल गांदरबल, 188 मीटर स्पैन वाले शरीफाबाद पुल श्रीनगर, नूरजहां कमरवारी में डबल लेन पुल और जेकेईरा द्वारा श्रीनगर शहर में 133 करोड़ की लागत से तैयार किए जा रहे चार मेगा स्टार्म वॉटर ड्रेनेज परियाजनाओं का भी जायजा लिया है।


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