जम्मू, राज्य ब्यूरो: उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा है कि कश्मीर पंडित समुदाय के कल्याण के लिए सरकार हर संभव कदम उठा रही है। छह हजार पदों को भरने की प्रक्रिया तेजी लाई गई है और जल्द ही भर्ती को पूरा कर लिया जाएगा।

उपराज्यपाल ने यह आश्वासन उनसे मिलने के लिए गए आल पार्टीज माईग्रेंट कोआर्डिनेशन कमेटी के प्रतिनिधिमंडल को दिया। प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कमेटी के चेयरमैन विनोद पंडित कर रहे थे। पंडित ने कश्मीरी विस्थापित पंडितों की समस्याओं से अवगत करवाया। उन्होंने प्रधानमंत्री विशेष पैकेज के तहत भरे जाने वाले पदों की प्रक्रिया में तेजी लाने का आग्रह किया।प्रतिनिधिमंडल ने उपराज्यपाल के समक्ष यह बात भी रखी कि जो कश्मीरी पंडित घाटी में इस समय काम कर रहे हैं उन्हें भी कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। यही नहीं विस्थापित शिविरों में रहने वाले पंडितों की समस्याओं का हल भी नहीं हो पा रहा है। यदि सरकार इनके हल के लिए प्रभावी कदम उठाए तो विस्थापन का दर्द सह रहे पंडितों को कुछ हद तक राहत मिलेगी।

उपराज्यपाल ने कहा कि जम्मू कश्मीर में सरकार समाज के हर वर्ग के उत्थान के लिए काम कर रही है। उन्होंने यह भी आश्वासन दिया कि कश्मीरी पंडित विस्थापित समुदाय की समस्याओं के समाधान के लिए कदम उठाए जाएंगे।

शिकायतों के निपटारे के लिए सब कमेटियां गठित

वन विभाग की भूमि पर अतिक्रमण से संबंधित शिकायतों के निपटारे के लिए जम्मू कश्मीर सरकार ने जिला स्तर पर सब कमेटियों का गठन करने के आदेश दिए है। सामान्य प्रशासनिक विभाग की तरफ से जारी आदेश के अनुसार डिप्टी कमिश्नर कमेटी के चेयरमैन होंगे। ऐडिशनल डिप्टी कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर राजस्व, डीएफओ क्षेत्रीय मुख्यालय, क्षेत्रीय डीएफओ, तहसीलदार संबंधित इसके सदस्य होंगे। कमेटी नियमित तौर पर लोगों की शिकायतों को सुनेगी और निर्धारित समय के भीतर शिकायतों का निपटारा करेगी।

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