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जम्मू कश्मीर के 20 वर्ष पुराने सभी पुलों का होगा सेफ्टी ऑडिट

जम्मू कश्मीर में 20 वर्ष पूर्व बने सभी पुलों का सेफ्टी ऑडिट और शत प्रतिशत निरीक्षण होगा। पुलों का भूकंप रोधी बुनियादी बनाने के साथ लोहे के पुलों का भी निरीक्षण कर मरम्मत की जाएगी। इसके लिए बुधवार को नागरिक सचिवालय में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का जायजा लेते हुए उपराज्यपाल जीसी मुर्मु ने निर्देश जारी कर दिए हैं।

By JagranEdited By: Published: Thu, 21 Nov 2019 07:05 AM (IST)Updated: Thu, 21 Nov 2019 07:05 AM (IST)
जम्मू कश्मीर के 20 वर्ष पुराने सभी पुलों का होगा सेफ्टी ऑडिट
जम्मू कश्मीर के 20 वर्ष पुराने सभी पुलों का होगा सेफ्टी ऑडिट

राज्य ब्यूरो, जम्मू : जम्मू कश्मीर में 20 वर्ष पूर्व बने सभी पुलों का सेफ्टी ऑडिट और शत प्रतिशत निरीक्षण होगा। पुलों का भूकंप रोधी बुनियादी बनाने के साथ लोहे के पुलों का भी निरीक्षण कर मरम्मत की जाएगी। इसके लिए बुधवार को नागरिक सचिवालय में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का जायजा लेते हुए उपराज्यपाल जीसी मुर्मु ने निर्देश जारी कर दिए हैं।

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पर्यटन क्षेत्र में हो रहे कार्यो का निरीक्षण करते हुए उपराज्यपाल ने कहा कि सभी रोप-वे का सेफ्टी आडिट के साथ स्कीइंग स्थलों में बचाव दलों व मेडिकल सुविधाओं की भी व्यवस्था हो। मुबारक मंडी के संरक्षण के लिए व्यापक योजना बनाने के निर्देश देते हुए उन्होंने कहा कि जम्मू शहर को टूरिस्ट सर्किट बनाने के लिए सभी विभाग मिलकर काम करें। उन्होंने जम्मू के पर्यटक स्थलों के लिए अच्छी सड़कें बनाने पर भी जोर दिया।

बैठक में उपराज्यपाल के सलाहकार केके शर्मा के साथ मुख्य सचिव बीवीआर सुब्रह्मणयम सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी भी मौजूद थे।

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के प्रोजेक्टों के बारे में चर्चा करते हुए उपराज्यपाल ने जोर दिया कि विकास प्रोजेक्टों के रखरखाव के लिए भी नीति बननी चाहिए। इसके लिए भी बजट रखा जाए। पहाड़ी इलाकों में सड़कें बनाते समय सुनिश्चत किया जाए कि प्राकृतिक या बारिश के पानी के कारण सड़कों का नुकसान न हो। इसके साथ लंबित पड़े विकास के प्रोजेक्टों को भी जल्द से जल्द पूरा किया जाए। कॉलोनियों में आग से बचाव के पूरे प्रबंध करे इस्टेट विभाग

उपराज्यपाल जीसी मुर्मू ने कहा कि इस्टेट विभाग को अपनी कालौनियों में बिजली, पानी की पर्याप्त व्यवस्था उपलब्ध करानी चाहिए। इन कॉलोनियों की चहारदिवारी होनी चाहिए। इनमें आग से बचाव के पूरे प्रबंध भी होने चहिए। उन्होंने इस्टेट पिभाग को अपनी परिसंपत्तियों का एक डिजिटाईज्ड एसेट्स रजिस्टर भी बनाने को कहा। जम्मू व कश्मीर प्रांत में कार्यालयों के लिए उपलब्ध जगह का सर्वे व सरकारी कर्मियों के लिए नई कलस्टर आवासीय सुविधा के निर्माण की संभावनाओं का भी पता लगाने को कहा।


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