Jammu Kashmir : महिला उद्यमिता को बढ़ाने के लिए खरीद में स्वयं सहायता समूहों को प्राथमिकता दें

जम्मू, राज्य ब्यूरो : उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने सिविल सचिवालय में एक उच्च स्तरीय बैठक के दौरान ग्रामीण विकास विभाग की परियोजनाओं और योजनाओं की स्थिति की समीक्षा की। उपराज्यपाल ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे महिला उद्यमिता को बढ़ाने के लिए खरीद में स्वयं सहायता समूहों को प्राथमिकता दें और आत्मनिर्भार जम्मू कश्मीर की मजबूत नींव के निर्माण के लिए गांवों की जबरदस्त क्षमता का दोहन करें।

उपराज्यपाल ने कहा कि हम ग्रामीण क्षेत्रों को अल्प विकास की बेड़ियों से मुक्त करने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। सभी स्तरों पर प्रशासन को बाधाओं को हल करने और ग्रामीण जम्मू कश्मीर का चेहरा बदलने के लिए समर्पण, दृढ़ संकल्प और विश्वास के साथ काम करना चाहिए।विभिन्न योजनाओं को लागू करते समय हमें सामान्य दृष्टिकोण अपनाना चाहिए।

उपराज्यपाल ने अधिकारियों से कहा कि हमारे प्रयासों का उद्देश्य मजबूत ग्रामीण अर्थव्यवस्था का निर्माण होना चाहिए जो रोजगार के अवसर प्रदान करें। ग्रामीण परिवारों के लिए अधिक आय उत्पन्न करे। उन्होंने कहा वरिष्ठ अधिकारियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि रोजगार और आजीविका सृजन योजनाओं को जमीन पर प्रभावी ढंग से लागू किया जा रहा है और स्वयं सहायता समूहों के सदस्यों के कौशल और क्षमता निर्माण के लिए संसाधनों का उपयोग करें।

उपराज्यपाल ने निविदा प्रक्रिया में तेजी लाने, मनरेगा के तहत लंबित भुगतान और अन्य देनदारियों को दूर करने के लिए स्पष्ट निर्देश दिए। उन्होंने आयुक्त सचिव ग्रामीण विकास विभाग को जिला योजनाओं के क्रियान्वयन पर निगरानी रखने का भी निर्देश दिया।

ग्रामीण विकास क्षेत्र के मुद्दों और चुनौतियों पर उपराज्यपाल ने अधिकारियों को जनता और उनके प्रतिनिधियों की विकास संबंधी आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए पीआरआई सदस्यों और स्थानीय निवासियों के साथ निकट समन्वय में काम करने का निर्देश दिया।उपराज्यपाल ने विभाग को निर्देश दिया कि वह बेघर लोगों और कच्चे घरों की पहचान करने के लिए एक सर्वेक्षण करे ।ग्रामीण विकास विभाग की आयुक्त सचिव मंदीप कौर ने उपराज्यपाल को विभाग के समग्र कामकाज के बारे में जानकारी दी।