अमित शाह के आश्वासन के बाद लेह काउंसिल का चुनाव बहिष्कार वापस
राज्य ब्यूरो जम्मू केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से आश्वासन मिलने के बाद लद्दाख की पीपुल्स मूवमेंट
राज्य ब्यूरो, जम्मू : केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से आश्वासन मिलने के बाद लद्दाख की पीपुल्स मूवमेंट ने लेह स्वायत हिल काउंसिल के चुनाव बहिष्कार के आह्वान वापस ले लिया है। लद्दाख के राजनीतिक संगठन एकजुट होकर स्थानीय भाषा, नौकरियां और भूमि अधिकार के संरक्षण की मांग कर रहे थे। उन्होंने मांगें पूरी होने तक हिल काउंसिल के चुनाव का बहिष्कार करने की घोषणा की थी।
पीपुल्स मूवमेंट के प्रतिनिधिमंडल ने शनिवार को नई दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात कर अपनी मांगों को रखा। अमित शाह ने प्रतिनिधिमंडल को आश्वासन दिया कि भारतीय संविधान की छठी अनुसूची समेत लोगों के हितों की रक्षा के लिए कदम उठाएगा। रविवार को संयुक्त बयान में लद्दाख के पूर्व सांसद थुप्सतान छेवांग, केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू और जी कृष्ण रेड्डी ने चुनाव बहिष्कार वापस लेने की घोषणा की गई।
केंद्रीय मंत्रियों ने प्रतिनिधिमंडल को आश्वासन दिया है कि भाषा, भूमि, नौकरियां समेत सभी स्थानीय मुद्दों पर विचार किया जाएगा। लेह काउंसिल के चुनाव के पंद्रह दिन के बाद लेह और कारगिल के जन प्रतिनिधियों को विश्वास में लेकर फैसला किया जाएगा।
केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू और केंद्रीय गृह राज्यमंत्री जी कृष्ण रेड्डी ने लद्दाखी नेताओं के साथ पत्रकार वार्ता में कहा कि वे सोमवार को लेह जाएंगे। विभिन्न वर्गों के प्रतिनिधियों से मुलाकात कर उनकी बात को सुनेंगे। थुप्सतान छेवांग ने कहा कि जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटने के बाद से लद्दाख के लोग नौकरियां, भूमि, भाषा अधिकार को लेकर आशांकित है। लद्दाख के लोगों ने सोचा था कि केंद्रशासित प्रदेश बनने के बाद पहाड़ी विकास काउंसिल सशक्त हो जाएगी लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बहुत सारे लोग सोच रहे हैं कि हमारी काउंसिलों के अधिकार कम हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि पीपुल्स मूवमेंट चाहती है कि संविधान की छठी अनुसूची में शामिल कर हमारी स्वायत काउंसिल को सशक्त बनाया जाए।
पूर्व सांसद ने कहा कि गृह मंत्री से मिलने के बाद हमें महसूस हो रहा है कि हमारी मांगों को पूरा किया जाएगा। लद्दाख के लोग 1947 से ही राष्ट्र की सुरक्षा के लिए काम कर रहे हैं। उन्होंने चीन के प्रति कड़ा रूख अपनाने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राजनाथ सिंह की सराहना की। उनके आंदोलन का मुद्दा कश्मीर के साथ नहीं है। बता दें कि लद्दाख स्वायत हिल काउंसिल के चुनाव 16 अक्टूबर को होने तय हुए थे।