डेढ़ सौ इंचार्ज फिजिकल एजुकेशन लेक्चरर्स चार्जशीट

विकास अबरोल, जम्मू

राज्य सरकार ने युवा, सेवा एवं खेल विभाग से बिना अनुमति और छुट्टी लिए इंचार्ज फिजिकल एजुकेशन लेक्चरर्स के पद पर पदोन्नति पाने वाले 150 इंचार्ज फिजिकल एजुकेशन लेक्चरर्स को चार्जशीट किया है। सरकार सरकार ने 25-4-2008 को आदेश संख्या नंबर-60-एजुकेशन (टेक्निकल) जारी किया था। इसके तहत एमपीडी (मास्‌र्ट्स इन फिजिकल एजुकेशन) करने वाले 193 फिजिकल एजुकेशन टीचर्स और फिजिकल एजुकेशन मास्‌र्ट्स को इंचार्ज फिजिकल एजुकेशन लेक्चरर्स के पद पर पदोन्नत करने का फैसला लिया था। सरकार ने कहा था कि तमाम दस्तावेजों की जांच पड़ताल के बाद इन्हें पदोन्नत किया जाए। स्टाफ की कमी के कारण इन्हें आनन फानन में विभिन्न स्कूलों में नियुक्त कर दिया गया। सरकार को कुछ समय पहले भनक लगी कि अधिकतर इंचार्ज फिजिकल एजुकेशन लेक्चरर्स ने अपने संबंधित विभाग से अनुमति और छुट्टी लिए बिना रेगुलर एमपीडी की और इस दौरान वे वेतन भी हासिल करते रहे। सरकार ने इस पूरे मामले की जांच के लिए कमेटी गठित की। युवा, सेवा एवं खेल विभाग के निदेशक शेख फैयाज अहमद को इसका चेयरमैन बना डाला। शेख फैयाज अहमद ने जांच पड़ताल के दौरान 193 में से 150 इंचार्ज फिजिकल एजुकेशन लेक्चरर्स को इसमें दोषी पाकर उन्हें चार्जशीट कर मौलाना आजाद स्टेडियम स्थित युवा, सेवा एवं खेल विभाग के निदेशक कार्यालय में 15 नवंबर 2017 तक पक्ष रखने का समय दिया। उन्होंने यह भी साफ किया कि अगर कोई अपना पक्ष रखने में असमर्थ रहेगा तो जांच कमेटी द्वारा यह मान लिया जाएगा कि वे अपने बचाव में कुछ नहीं कहना चाहते हैं। निदेशक शेख फैयाज अहमद ने चार्जशीट जारी करते हुए कहा कि दो वर्ष की रेगुलर एमपीडी करने वाले 150 पीईटी और पीईएम ने विभाग से न तो कोई अनुमति ली और न ही कोई छुट्टी ली। परीक्षा के दौरान कुछ ने थोड़े समय के लिए छुट्टी जरूर ली है। इस दौरान वे नियमित रूप से अपना वेतन हासिल करते रहे हैं। लिहाजा चार्जशीट होने वाले इंचार्ज फिजिकल एजुकेशन लेक्चरर्स तयशुदा समय तक अपना पक्ष रखें अन्यथा वे कार्रवाई के लिए तैयार रहें।