लद्दाख में 52 से बढ़कर 100 हुईं पहाड़ी परिषदों की सीटें, लेह को सबसे ज्यादा 22; जानें किसे कितनी सीटें मिलीं

संशोधित लद्दाख स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषद अधिनियम, 1997 के तहत निर्वाचित सीटों की संख्या 52 से बढ़ाकर 100 की गई है। राजस्व विभाग की 21 अक्टूबर की अधिसूचना के अनुसार, आठ परिषदों में सीटों का आवंटन इस प्रकार है..

सीटों के आवंटन और परिसीमन में क्या है अंतर?

नई व्यवस्था का उद्देश्य लद्दाख के आठ जिलों में अलग-अलग परिषदों के माध्यम से स्थानीय प्रतिनिधित्व का विस्तार करना है। हालांकि, सीटों का आवंटन और परिसीमन अलग-अलग प्रक्रियाएं हैं। सीट आवंटन से प्रतिनिधियों की संख्या तय होती है, जबकि परिसीमन से यह निर्धारित होता है कि कौन-से गांव, पंचायत हलके और नगर निकाय वार्ड किस निर्वाचन क्षेत्र में शामिल होंगे।

लेह और कारगिल में विस्तृत मसौदा

लेह के लिए प्रस्तावित 22 निर्वाचन क्षेत्रों में चुचोट, माथो, स्तकना, स्टोक, शारा, चेमडे, इगू, सक्ती, साबू, स्पितुक, फ्यांग, निमू, सासपोल, लिंगशेड, शे और थिक्से सहित विभिन्न ग्रामीण क्षेत्र शामिल हैं। वहीं, गोंपा-संकर, तुकचा-शेनम, स्कारा, मुर्त्से, स्काम्पारी और सोलर कॉलोनी जैसे शहरी वार्ड भी मसौदे का हिस्सा हैं।

कारगिल को 21 सीटें आवंटित की गई हैं। मसौदे में शरगोल, लोटचुम, पशकुम, चिकतान, वाखा, संजक और सिलमो सहित ग्रामीण क्षेत्रों तथा चंचिक, द्रेथांग बलती बाजार, गोमा, पोयेन और बारू जैसे नगर निकाय वार्डों का उल्लेख है। प्रशासन ने 21 अक्टूबर को तत्कालीन एलएएचडीसी कारगिल को भंग करने का आदेश भी जारी किया था। नई परिषद के गठन तक इसके कार्यों का अंतरिम संचालन उपायुक्त-सह-मुख्य कार्यकारी अधिकारी, कारगिल के अधीन रहेगा।

शाम के लिए प्रस्तावित नौ निर्वाचन क्षेत्रों के नाम लामायुरू, खाल्त्सी, दोमखर, तेमिसगाम, आर्यन वैली-I, आर्यन वैली-II, स्कुर्बुचन, सासपोल और लिकिर हैं। उपलब्ध तीन मसौदा अधिसूचनाओं में सांकू, चांगथांग, नुब्रा, जांस्कर और द्रास की विस्तृत निर्वाचन क्षेत्रवार सीमाएं शामिल नहीं थीं।