लद्दाख के खिलाड़ियों की बल्ले-बल्ले, सरकारी नौकरी में मिलेगा 4% आरक्षण; जानें किसे मिलेगा फायदा
लद्दाख के उप-राज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने सरकारी नौकरियों में खिलाड़ियों के लिए 4% क्षैतिज आरक्षण को मंजूरी दी है, ...और पढ़ें
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उप-राज्यपाल विनय कुमार सक्सेना (फाइल फोटो)
HighLights
लद्दाख में सरकारी नौकरियों में खिलाड़ियों को 4% क्षैतिज आरक्षण।
उप-राज्यपाल विनय सक्सेना ने इस ऐतिहासिक फैसले को मंजूरी दी।
ग्रुप 'C' के गैर-राजपत्रित पदों पर यह आरक्षण लागू होगा।
डिजिटल डेस्क, जम्मू। लद्दाख के खिलाड़ियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। खेल को करियर के तौर पर अपनाने वाले युवाओं को अब सरकारी नौकरी में भी सीधा लाभ मिलेगा। उप-राज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने लद्दाख प्रशासन के तहत ग्रुप 'C' के नॉन-गजेटेड पदों पर सीधी भर्ती में बेहतरीन खिलाड़ियों के लिए 4% हॉरिजॉन्टल रिज़र्वेशन को मंजूरी दे दी है। माना जा रहा है कि इस फैसले से खिलाड़ियों का भविष्य सुरक्षित करने के साथ अधिक युवाओं को खेल के क्षेत्र में आगे बढ़ने का प्रोत्साहन मिलेगा।
इसके साथ ही, लद्दाख देश का पहला और एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश बन गया है जो सरकारी नौकरियों में खिलाड़ियों के लिए तय 4% रिज़र्वेशन देगा। हालांकि दूसरे राज्य/केंद्र शासित प्रदेश स्पोर्ट्स कोटा के तहत रिजर्वेशन/इंसेंटिव देते हैं, लेकिन वे इसके लिए कोई कानूनी/खास रिजर्वेशन नहीं देते हैं।
इस मंज़ूरी के बाद प्रशासन ने 'लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश बेहतरीन खिलाड़ी ग्रुप 'C' नॉन-गजेटेड पदों पर सीधी भर्ती में हॉरिजॉन्टल रिज़र्वेशन नियम, 2026' को नोटिफ़ाई किया है। यह नियम काबिल खिलाड़ियों को रिजर्वेशन का फ़ायदा देने के लिए एक ढांचा तैयार करता है, बशर्ते वे भर्ती परीक्षा समेत सभी जरूरी योग्यता शर्तें पूरी करते हों।
बेहतरीन खिलाड़ियों में कौन-कौन शामिल
बेहतरीन खिलाड़ियों में वे लोग शामिल हैं, जिन्होंने नेशनल या इंटरनेशनल प्रतियोगिताओं में राज्य या देश का प्रतिनिधित्व किया है। सीनियर या जूनियर राष्ट्रीय चैंपियनशिप में मेडल जीते हैं। 18 साल से ज़्यादा उम्र वालों के लिए खेलो इंडिया यूथ गेम्स, खेलो इंडिया विंटर गेम्स, खेलो इंडिया पैरा गेम्स और खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में मेडल जीते हैं। साथ ही वे काबिल खिलाड़ी, जिन्होंने मान्यता प्राप्त इंटर-यूनिवर्सिटी प्रतियोगिताओं में अपनी यूनिवर्सिटी का प्रतिनिधित्व किया है।
DoPT के तय नियमों के अनुसार शतरंज के काबिल खिलाड़ियों को भी इसमें शामिल किया गया है। ये नियम 1 अगस्त को उप-राज्यपाल श्री सक्सेना की ओर से मंज़ूर की गई अहम 'लद्दाख स्पोर्ट्स पॉलिसी, 2026' के क्लॉज 5.6 के तहत बनाए गए हैं। इसका मकसद पक्की आर्थिक मदद और इंसेंटिव के जरिए खेल में बेहतरीन प्रदर्शन को बढ़ावा देना है।
हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन क्या होता है
4% आरक्षण, आरक्षण की सभी वर्टिकल कैटेगरी में हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन के तौर पर लागू होगा। इसका मतलब है कि सभी कैटेगरी के लाभार्थियों जैसे महिलाएं, SC/ST/ट्रांसजेंडर समुदाय, दिव्यांग व्यक्ति आदि को समान अवसर देना, जो वर्टिकल कैटेगरी से अलग या उनके बीच से होकर मिलता है। इसका मतलब है कि स्पोर्ट्स कोटे से चुने गए उम्मीदवार को उसी वर्टिकल सोशल कैटेगरी में एडजस्ट किया जाएगा, जिससे वह संबंधित है। यह आरक्षण UT लद्दाख प्रशासन के तहत सभी ग्रुप 'C' पदों पर सीधी भर्ती के लिए लागू होगा, सिवाय उन पदों के जिन्हें प्रशासन ने नोटिफिकेशन के ज़रिए खास तौर पर इससे बाहर रखा हो।
क्या बोले LG सक्सेना
LG सक्सेना ने कहा कि सरकारी नौकरियों में खिलाड़ियों के लिए 4% आरक्षण हमारे युवाओं के लिए एक लंबे समय का कमिटमेंट है, ताकि उन्हें खेल के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए एक सपोर्ट सिस्टम मिल सके। सरकारी नौकरियों में आरक्षण, पक्की स्कॉलरशिप, नकद इनाम, मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर, साइंटिफिक कोचिंग और करियर के मौकों के जरिए हम एक ऐसा इकोसिस्टम बना रहे हैं जहां परिवारों पर आर्थिक बोझ डाले बिना टैलेंट को पहचाना, निखारा और पुरस्कृत किया जाता है।
योग्य खिलाड़ियों की स्पोर्ट्स मेरिट लिस्ट होगी तैयार
आरक्षण में उन खिलाड़ियों को ज्यादा प्राथमिकता दी जाएगी, जिन्होंने बड़े स्तर की प्रतियोगिताओं में बेहतर प्रदर्शन किया है और मेडल जीते हैं। योग्य खिलाड़ियों की अलग स्पोर्ट्स मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी। इसमें खिलाड़ियों की रैंकिंग प्रतियोगिता के स्तर और उनके प्रदर्शन के आधार पर तय होगी।
तय स्कोरिंग मैट्रिक्स के तहत, इंटरनेशनल मेडल जीतने वाले प्रदर्शन को सबसे ज़्यादा वेटेज दिया जाता है, उसके बाद सीनियर नेशनल चैंपियनशिप/नेशनल गेम्स, जूनियर नेशनल चैंपियनशिप, इंटर-यूनिवर्सिटी/खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स, और खेलो इंडिया यूथ गेम्स, खेलो इंडिया विंटर गेम्स और खेलो इंडिया पैरा गेम्स का नंबर आता है। हर स्तर पर, मेडल जीतने वालों की रैंकिंग उन उम्मीदवारों से ऊपर होगी जिन्होंने बिना मेडल या पोजीशन के सिर्फ़ हिस्सा लिया हो।
तीन सदस्यों की एक कमेटी करेगी जांच
नियमों के तहत खिलाड़ियों के चयन में पूरी पारदर्शिता बरती जाएगी। यूथ सर्विसेज और स्पोर्ट्स विभाग तीन सदस्यों की एक कमेटी बनाएगा। यह कमेटी खिलाड़ियों के सर्टिफिकेट और खेल उपलब्धियों की जांच करेगी। साथ ही यह भी देखा जाएगा कि सर्टिफिकेट और प्रतियोगिताएं मान्य हैं या नहीं और उम्मीदवार की उपलब्धियां सही हैं या नहीं।
स्पोर्ट्स मेरिट लिस्ट पूरी तरह से खेल उपलब्धियों पर आधारित होगी। अगर किसी उम्मीदवार की एक से ज़्यादा खेल उपलब्धियां हैं, तो सिर्फ़ सबसे बड़ी उपलब्धि को ही ध्यान में रखा जाएगा; एक से ज़्यादा मेडल जीतने या कई स्थान हासिल करने के लिए कोई अतिरिक्त वेटेज नहीं दिया जाएगा।
