दिल्ली में उठेगा लद्दाख के लिए मुख्यमंत्री वाली विधानसभा का मुद्दा, गृह मंत्रालय की सब कमेटी की बैठक की तैयारी

लद्दाख में मुख्यमंत्री वाली विधानसभा, मंत्रिपरिषद होनी चाहिए। विधानसभा के पास वित्तीय अधिकार होने चाहिए। गृह संबंधी मामले विधानसभा के अधीन होने चाहिए। इससे कम स्वीकार नही किया जाएगा।

दिल्ली में बैठक से पहले साकारात्मक रवैया अपनाते हुए लद्दाख के लिए कई अहम फैसले हुए हैं। लद्दाख के सभी सातों जिलों के लिए लद्दाख स्वायत्त पर्वतीय परिषद के गठन संबंधी अधिसूचना जारी कर दी गई है। लद्दाखियों को सरकारी भूमि के संपत्ति अधिकार देने के साथ यह मुद्दा दिल्ली में होने वाली बैठकों में उठ रहा था।

वहीं लद्दाख के संगठनों का कहना है कि अब बात क्षेत्र के मुख्य मुद्दों पर होनी चाहिए। इन्हें नजरअंदाज नही किया जा सकता है। लेह अपेक्स बाडी के सह अध्यक्ष छेरिंग दोरजे का कहना है कि हम गृह मंत्रालय से स्पष्ट कर चुके हैं कि अपने मुद्दों पर किसी भी प्रकार कर समझौता नही होगा।

इसी बीच लद्दाख के संगठन दिल्ली में बैठक में हिस्सा लेने के लिए आठ सितंबर को रवाना हो रहे हैं। बैठक से पहले लेह अपेक्स बाडी व कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस की बैठक में मुख्य मुद्दों को एकजुट होकर गृह मंत्रालय के सामने रखने की रणनीति तैयार होगी। इस बैठक में लद्दाख के इन दोनों संगठनों के तीन-तीन सदस्य हिस्सा लेंगे।