जानिए क्यों जम्मू-कश्मीर अवसंरचना विकास वित्त निगम खुले बाजार से दो हजार करोड़ रुपये का कर्ज जुटाएगा

जम्मू, नवीन नवाज। जम्मू-कश्मीर में विकास कार्यों को पूरा करने में कोई कोताही नहीं बरती जाएगी। धन की भी कमी नहीं होने दी जाएगी। लंबित विकास परियोजनाओं को हर पूरा करने के लिए जम्मू कश्मीर अवसंरचना विकास वित्त निगम (जेकेआइडीएफसी) खुले बाजार से दो हजार करोड़ रुपये का कर्ज जुटाएगा। ऋण की अवधि 15 वर्ष होगी। इसके लिए उसने भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विनियमित वित्तीय संस्थानों से अभिरुचि की अभिव्यक्ति यानी एक्सप्रेशन आफ इंट्रेस्ट (ईओआइ) भी आमंत्रित किया है।

जेकेआइडीएफसी चालू वित्त वर्ष 2021-22 के शेष महीनों और अगले वित्तीय वर्ष (2022-23) की पहली तिमाही के लिए 2,000 करोड़ रुपये का ऋण लेगा। ऋण बोली दाताओं से कहा गया है कि वह जनवरी-मार्च 2022 और अगले वित वर्ष की पहली तिमाही अप्रैल-जून में निवेश के लिए तैयार रहें। बोली दाताओं को ब्याज दर (एमसीएलआर लिंक्ड) को उद्धत करना होगा। उन्हें मौजूदा वित्त वर्ष की अंतिम और अगले वित्त वर्ष की पहली तिमाही के लिए ब्याज दर को ऋण राशि के साथ बताना होगा। इसके बाद के वर्षों में ब्याज दर में कोई भी बदलाव एमसीएलआर से जुड़ा रहेगा। इसके साथ ही ईओआई की लिखित हार्ड कापी और डिजिटल कापी जमा करानी।

बोलीदाता कंपनी को ऋण सुविधा प्रदान करने की अपनी क्षमता का भी पूरा ब्यौरा देना होगा। जेकेआइडीएफसी के अधिकारियों ने बताया कि 21 जनवरी को ही संभवत: ऋण प्रदान करने वाले वित्तीय संस्थान का चुनाव कर लिया जाएगा। इससे पूर्व वर्ष 2020 में जम्मू कश्मीर सरकार ने विभिन्न बैंकों से 1500 करोड़ रुपये का ऋण जेकेआइडीएफसी के तहत पूरी की जाने वाली परियोजनाओं के लिए प्राप्त किया था। अधिकारियों के मुताबिक, इस वर्ष सामान और मानवश्रम दोनों की लागत बढ़ चुकी है। प्रदेश प्रशासन चाहता है कि सभी लंबित पड़ी पुरानी परियोजनाएं निर्धारित समयावधि में पूरी की जाएं। इसलिए यह राशि जरूरी है। 

निगम के जरिये सरकार ने 1100 प्रोजेक्ट पूरे किए हैं

जम्मू कश्मीर अवसंरचना विकास वित्त निगम के जरिए प्रदेश सरकार ने 2357 परियोजनाओं को पूरा करने के लिए ऋण प्राप्त करने को अनुमोदित किया। इनमें से 1100 परियोजनाओं को 1555.16 करोड़ रुपये से पूरा किया जा चुका है।

क्या है जेकेआइडीएफसी

जम्मू कश्मीर अवंसरचना विकास निगम का गठन पांच सितंबर 2018 को तत्कालीन राज्यपाल सत्यपाल मलिक की अध्यक्षता में प्रदेश प्रशासनिक परिषद द्वारा लिए गए फैसले के मुताबिक किया गया था। इसका गठन प्रदेश में धनाभाव के कारण अधर में लटकी और लंबित पड़ी विकास योजनाओं को पूरा करने के लिए किया गया था। कंपनी अधिनियम 2013 के तहत गठित जेकेआइडीएफसी को प्रदेश सरकार ने चिन्हित लंबित पड़ी परियोजनाओं को पूरा करने मे लिए आठ हजार करोड़ रुपये का ऋण जुटाने के लिए प्राधिकृत किया है।