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कठुआ मामले की सीबीआइ जांच में कोई हर्ज नहीं

राज्य ब्यूरो, जम्मू : प्रधानमंत्री कार्यालय के राज्यमंत्री डॉ. जितेंद्र ¨सह ने कहा है कि कठुआ म

By JagranEdited By: Published: Fri, 01 Jun 2018 09:53 PM (IST)Updated: Fri, 01 Jun 2018 09:53 PM (IST)
कठुआ मामले की सीबीआइ जांच में कोई हर्ज नहीं
कठुआ मामले की सीबीआइ जांच में कोई हर्ज नहीं

राज्य ब्यूरो, जम्मू : प्रधानमंत्री कार्यालय के राज्यमंत्री डॉ. जितेंद्र ¨सह ने कहा है कि कठुआ मामले में सीबीआइ जांच से कोई हर्ज नहीं है। अगर राज्य सरकार शुरू में ही सीबीआइ जांच करवा देती तो बेहतर होता।

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जम्मू में शुक्रवार को जितेंद्र ¨सह ने कहा कि कठुआ मामले में सबसे कोताही हुई है। दोषी को सजा जरूरी मिलनी चाहिए। अगर कोई कहता है कि वह निर्दोष है तो उसे भी खुद को साबित करने का मौका मिलना चाहिए। सीबीआइ जांच करवाने पर लाल ¨सह की डोगरा स्वाभिमान रैलियों पर उन्होंने कहा कि जनसंघ से लेकर भाजपा तक डोगरा स्वाभिमान की बात की गई है। इसलिए डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कुर्बानी दी थी।

उन्होंने कहा कि हम लाल ¨सह की रैली को स्वीकार करते हैं। इन रैलियों को लाल ¨सह के ऊधमपुर-डोडा में संसदीय चुनाव की तैयारियों से जोड़ने पर उन्होंने कहा चुनाव लोकतंत्र का महोत्सव होता है। इसमें एक नहीं आठ-आठ उम्मीदवारों के नाम भी आते हैं। भाजपा के प्रति लोगों में रोष संबंधी प्रश्न पर उन्होंने कहा कि यह एक गंभीर मसला है। इसे संबंधित लोगों के ध्यान में लाया जाएगा।

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साक्षात्कार खत्म नहीं हुए

तो सड़कों पर उतरेंगे युवा जम्मू कश्मीर में गैर राजपत्रित पदों के लिए साक्षात्कार खत्म नहीं किए जाने से डॉ. जितेंद्र ¨सह खुश नहीं हैं। जम्मू में जितेंद्र ¨सह ने कहा कि केंद्र सरकार के इस फैसले पर राज्य में अमल नहीं किया गया तो युवा सड़कों पर उतरने पर मजबूर हो जाएंगे। साक्षात्कार में धांधली कर अपने घर के नौकर को सरकारी नौकरी पर लगा देने के दिन अब दिन चले गए हैं। रोजगार देने में निष्पक्षता लाने के लिए साक्षात्कार खत्म होना जरूरी है।

धारा 370, 35 ए व कठुआ में भाजपा-पीडीपी के हित टकराने को उन्होंने गठबंधन में सामान्य बताया। जितेंद्र सिंह ने कहा कि विवादों से बचने के लिए ही दोनों पार्टियों ने एजेंडा ऑफ अलायंस बनाया है। राज्य में केंद्रीय फंड के इस्तेमाल में देरी पर उन्होंने कहा कि गुलाम कश्मीर के लोगों के पुनर्वास के लिए 2000 करोड़ में से सिर्फ 600 करोड़ इस्तेमाल होना गलत है। इसके साथ पश्चिम पाकिस्तान के लोगों के कार्ड बनाने की प्रक्रिया को भी सरल बनाना जरूरी है।


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