JK New Industrial Policy: जम्मू-कश्मीर विकास की राह पर कैसे बढ़ाएगा कदम, जानिए क्या होगी नीति!

जम्मू कश्मीर विकास की राह पर ऐसे बढ़ेंगे कदम

ट्रांसफार्म योजना पूरे प्रदेश में लागू: युवाओं के बेहतर भविष्य के लिए उपलब्ध कोर्स, निजी क्षेत्र में उपलब्ध अवसरों के के लिए आनलाइन प्रशिक्षण देने की ट्रांसफार्म योजना प्रदेश में प्रभावी होगी। इस समय ट्रांसफार्म फाउंडेशन के सहयोग से ऊधमपुर व गांदरबल जिले में यह योजना चार माह से चल रही है। इसमें युवाओं को वैश्विक बाजार की जरूरतों को देखते हुए कोर्स बताए जाते हैं।

गड्डा मुक्त सड़क योजना अगले माह:  जम्मू कश्मीर में ऐसा कोई गांव नहीं होगा जो सड़क मार्ग से जुड़ा नहीं होगा। जम्मू संभाग में गड्डा मुक्त सड़क योजना को फरवरी अंत तक लागू कर दिया जाएगा। योजना के तहत प्रदेश के 250 की आबादी वाले सारे गांवों तक सड़क पहुंचेगी। कश्मीर संभाग में बर्फबारी के चलते गड्डा मुक्त सड़क योजना मार्च महीने के अंत में लागू की जाएगी। योजना के तहत सुनिश्चित किया जाएगा कि सड़कों पर गड्डे यातायात में बाधा न बनें। उपराज्यपाल ने बताया कि केंद्र सरकार प्रदेश में 2500 किलोमीटर सड़क की मरम्मत करने में सहयोग देगा। इससे बेहतर सड़क व्यवस्था बनाने में सहयोग मिलेगा।

चार वर्षों में 3450 मेगावाट बिजली: उपराज्यपाल ने कहा कि उद्योग को बढ़ावा देने की नीति के तहत जम्मू कश्मीर में बिजली उत्पादन बढ़ाकर अगले चार सालों में 3450 मेगावाट किया जाएगा। बिजली संकट उद्योग स्थापित करने की राह में बड़ी बाधा रहा है। इसलिए चार साल में अहम पनबिजली परियोजनाओं को पूरा कर बिजली उत्पादन में आत्मनिर्भर बना जाएगा।

दिसंबर 2023 तक करेंगे मेट्रो में सफर: उपराज्यपाल ने कहा है कि वर्ष 2023 के दिसंबर महीने तक लोग जम्मू में मेट्रो ट्रेन में सफर करते दिखेंगे। इस सपने को तीन साल में साकार करने की दिशा में बड़े स्तर पर कार्रवाई है। जम्मू में मेट्रो बनतालाब और बड़ी ब्राह्मणा के बीच चलेगी। लाइट मेट्रो रेल प्रोजेक्ट का सर्वे पूरा हो चुका है। अब इस पर काम शुरू करने की तैयारी है। ट्रैक 23 किलोमीटर लंबा होगा। इसमें बनतालाब और बड़ी ब्राह्मणा के बीच 22 स्टेशन होंगे। श्रीनगर लाइट रेल सिस्टम 25 किलोमीटर लंबा होगा। इसमें इंदिरा नगर से एचएमटी जंक्शन तक के 12.5 किलोमीटर के एक भाग होगा। दूसरा भाग हजूरी बाग से उस्मानाबाद के बीच होगा। इसकी लंबाई भी 12.5 किलोमीटर होगी।

पांच हजार एकड़ पर लगेंगे उच्च घनत्व वाले सेब: जम्मू कश्मीर में बागवानी को बढ़ावा देने के लिए अगले कुछ वर्षाें में पांच हजार एकड़ जमीन पर उच्च घनत्व वाले सेब लगाकर किसानों के आर्थिक स्तर को बेहतर बनाने की कोशिश की जाएगी। इस समय प्रदेश में 200 एकड़ जमीन पर उच्च घनत्व वाले सेब लगाने का काम चल रहा है। उपराज्यपाल ने बताया कि कश्मीर समेत जम्मू संभाग के पहाड़ी इलाकों में भी सेब के नई किस्मों को लगाया जाएगा। इस दिशा में बागवानी विभाग जोरशोर से काम कर रहा है। नई तकनीक से सेब लगाकर किसान थोड़ी जमीन पर भी सेब की अधिक पैदावार हासिल कर सकते हैं। बागवानी क्षेत्र को बढ़ावा देकर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को और बेहतर बनाना संभव है।

नए उत्पादों की जियो टैगिंग: उपराज्यपाल ने कहा है कि जम्मू-कश्मीर में केसर की जियो टैगिंग के बाद अब प्रदेश के कुछ अन्य उत्पादों की भी जियो टैगिंग करने की तैयारी है। इससे इन उत्पादों को देश, विदेश में प्रोत्साहित करने में बढ़ावा मिलेगा। कश्मीर का केसर पूरी दुनिया में मशहूर है। ऐसे में अब हथकरघा व हस्तकला के कुछ अन्य उत्पादों की भी जियो टैगिंग होगी। केसर की जियो टैगिंग होने से देश, विदेश के लोग कश्मीर के केसर को घर बैठे खरीद सकते हैं। पहले कश्मीर के किसानों को केसर बेचने में दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। अब जियो टैगिंग होने से कोई भी कश्मीर के केसर के बारे में सारी जानकारी ले सकता है।