जम्मू-कश्मीर में 5 साल में 4,386 सरकारी स्कूल घटे, 188 में एक भी बच्चा नहीं; मर्जर से छात्राओं की पढ़ाई पर भी चिंता

वहीं बंद हुए अधिकतर स्कूल प्रदेश के उन दूर दराज इलाकों में हैं, जहां पहले ही साक्षरता दर कम है और ऐसे में इन स्कूलों के बंद होने से वहां रहने वाले बच्चों की पढ़ाई भी छूट रही है।

मर्जर से लड़कियों की शिक्षा पर असर की आशंका

हालांकि सरकार का दावा है कि स्कूल बंद नहीं बल्कि दूसरे स्कूलों के साथ मर्ज किए गए हैं लेकिन शिक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि जिन स्कूलों के साथ इन्हें मर्ज किया गया है, वे बंद किए गए स्कूलों से दूर हैं जहां बंद किए गए स्कूलों के बच्चों का पहुंचना आसान नहीं रहता। विशेषकर छात्राओं को अभिभावक दूर नहीं भेजना चाहते, जिस कारण लड़कियों के शिक्षा अनुपात पर असर पड़ेगा।

जम्मू-कश्मीर के पहाड़ी और दूरदराज इलाकों में इसका सीधा असर बच्चों पर पड़ सकता है। यदि किसी स्कूल को बंद या दूसरे स्कूल में मर्ज किया गया है तो वहां पढ़ने वाले बच्चों को नए स्कूल तक पहुंचने के लिए अधिक दूरी तय करनी पड़ सकती है।

इन आंकड़ों से स्पष्ट है कि कई स्कूलों में विद्यार्थियों की संख्या बेहद कम है और संसाधनों के बेहतर इस्तेमाल के लिए सरकार को स्कूलों का पुनर्गठन करना पड़ रहा है। लेकिन पुनर्गठन के साथ यह भी जरूरी है कि संबंधित क्षेत्र के बच्चों के लिए वैकल्पिक स्कूल, शिक्षक और अन्य सुविधाएं उपलब्ध हों।

साथ ही यह भी बताया जाना चाहिए कि इन स्कूलों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को किन स्कूलों में स्थानांतरित किया गया और उनकी आवाजाही के लिए क्या व्यवस्था की गई। इससे यह पता चल सकेगा कि स्कूलों के पुनर्गठन का असर वास्तव में विद्यार्थियों पर कितना पड़ा है।