Jammu : निगम पहले सुविधाएं दे फिर प्रापर्टी टैक्स लेने की सोचे

जम्मू, जागरण संवाददाता । गृह मंत्रालय के जम्मू-कश्मीर में प्रापर्टी टैक्स लगाने का विरोध करते हुए शहर के विपक्षी कॉरपोरेटरों ने कहा है कि पहले शहर वासियों को पर्याप्त सुविधाएं तो मिल जाएं, फिर टैक्स लगाने बारे फैसला लिया जाए। अभी हर मुहल्ले में सफाई तक हो नहीं हो पा रही। सफाई कर्मचारी हैं नहीं। लोग हमारी जान खा रहे हैं। ऐसे में प्रापर्टी टैक्स लगाने का फैसला जनविरोधी है। राजस्व बढ़ाने के लिए निगम अपनी कार्यप्रणाली में सुधार करे। कार्यों में पारदर्शिता लाए।

कांग्रेस के कॉरपोरेटर गौरव चाेपड़ा का कहना है कि महानगरों में लोगों से प्रापर्टी टैक्स लिया जाता है लेकिन वहां सुविधाएं बहुत हैं। जम्मू शहर स्वच्छता सर्वेक्षण में अभी पहले सौ शहरों में भी नहीं आता। साफ है कि शहर में सफाई व्यवस्था तक नहीं बन पाई है। लोग बेहाल हैं। अधिकतर मुहल्लों में आज भी जगह-जगह गंदगी के ढेर हैं। गलियां, नालियां अधर में हैं। पार्क विकसित नहीं हो सके हैं। रोजाना सफाई नहीं हो पाती। कचरा नहीं उठ पाता। इस स्थिति में प्रापर्टी टैक्स लोगों के साथ ज्यादती होगी।

मंत्रालय निगम को आत्मनिर्भर बनाने का संदेश दे रहा है। न कि लोगों को तंग करने का। निगम भ्रष्टाचार पर लगाम लगाकर अपना राजस्व बढ़ाए। कॉरपोरेटर एवं निगम में कांग्रेस के व्हिप द्वारका चौधरी का कहना है कि प्रापर्टी टैक्स लगाने का अभी उचित समय नहीं है। हम वार्ड में सफाई कर्मचारियों की संख्या बढ़ाने की मांग करते थक गए हैं। सुविधाएं मिल नहीं रहीं। विकास कार्य हो नहीं रहे। ऐसे में लोग निगम को प्रापर्टी टैक्स दें, यह हो नहीं सकता। अभी तो लोग यूजर चार्ज तक नहीं दे रहे क्योंकि उन्हें सफाई ही नहीं मिल रही। निगम को राजस्व बढ़ाना है तो अपने स्रोत बढ़ाए। कॉरपोरेटर प्रीतम सिंह का कहना है कि निगम में भ्रष्टाचार फैला हुआ है।

भाजपा भी भाई-भतीजावाद कर रही है। हाल ही में निगम में सीबीआई का छापा पड़ा। आज तक सार्वजनिक नहीं किया गया कि अखिर हुआ क्या था। निगम में सबकुछ ठीक-ठाक नहीं चल रहा। ऐसे में लोगों को प्रापर्टी टैक्स के नाम पर तंग नहीं किया जाना चाहिए। जनरल हाउस में प्रस्ताव लाया जाएगा, हम अभी से इसका विरोध करते हैं। कॉरपोरेटर रितु चौधरी का कहना है कि प्रापर्टी टैक्स जनविरोधी है। जम्मू शहर में निगम लोगों को अभी पर्याप्त सुविधाएं नहीं दे पा रहा। हर घर से यूजर चार्ज तक निगम ले नहीं पाया है। उसके लिए भी लोग पहले सफाई करो और फिर पैसे लो, की बात कह रहे हैं। प्रापर्टी टैक्स नहीं लगाया जाना चाहिए। पहले लोगों को जागरुक बनाना होगा। राजस्व के लिए अपने स्रोत बढ़ाने चाहिए। तभी राजस्व बढ़ेगा। प्रापर्टी टैक्स ठीक नहीं रहेगा।

मेयर चंद्र मोहन गुप्ता ने कहा है कि गृह मंत्रालय ने फैसला लिया है

वहीं मेयर चंद्र मोहन गुप्ता ने कहा है कि गृह मंत्रालय ने फैसला लिया है। हम जनरल हाउस में प्रस्ताव लाएंगे। जो सहमति बनेगी, उस पर काम करेंगे। जरूरी नहीं कि हर घर को इसके दायरे में लाया जाए। पहले बड़े प्रतिष्ठान, बड़े प्लाट इसके दायरे में लाकर शुरूआत कर सकते हैं। निगम का राजस्व बढ़ाने के लिए हमें कुछ न कुछ तो करना ही होगा।