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Jammu Kashmir: 31 जुलाई तक बंद रहेेंगे विश्वविद्यालय और कालेज, शिक्षा निवेशक नीति पर वेबिनार 7 को

जम्मू कश्मीर शिक्षा निवेशक नीति 2020 के तहत इंडस्ट्री समेत समाज के विभिन्न वर्गों से बातचीत का सिलसिला जारी है। इसके लिए वेबिनार करवाए जा रहे है।

By Rahul SharmaEdited By: Published: Sat, 04 Jul 2020 11:33 AM (IST)Updated: Sat, 04 Jul 2020 11:33 AM (IST)
Jammu Kashmir: 31 जुलाई तक बंद रहेेंगे विश्वविद्यालय और कालेज, शिक्षा निवेशक नीति पर वेबिनार 7 को
Jammu Kashmir: 31 जुलाई तक बंद रहेेंगे विश्वविद्यालय और कालेज, शिक्षा निवेशक नीति पर वेबिनार 7 को

जम्मू, राज्य ब्यूरो: केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में विश्वविद्यालयों और कालेजों में 31 जुलाई तक कक्षाएं नहीं लगेगी। उच्च शिक्षा विभाग के आयुक्त सचिव तलत परवेज रोहेल्ला की तरफ से जारी आदेश में केंद्रीय गृह मंत्रालय के दिशा निर्देशों का हवाला देते हुए कहा गया है कि 31 जुलाई तक कालेज और विश्वविद्यालय बंद रहेंगे। टीचिंग, नान टीचिंग स्टाफ अपने घरों से ही काम करेंगे। स्टाफ के सदस्य आन लाइन शिक्षा, अकादमिक और अन्य संबंधित गतिविधियों के लिए अपने समय का उपयोग करेंगे। अगर विशेष डयूटी की जरूरत पड़ती है तो स्टाफ को उपलब्ध होना होगा।

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जम्मू कश्मीर शिक्षा निवेशक नीति पर वेबिनार सात जुलाई को: जम्मू कश्मीर शिक्षा निवेशक नीति 2020 के तहत निवेश के इच्छुक लोगों को प्रोत्साहित करने और नीति संबंधी सुझाव लेने के लिए सात जुलाई को वेबिनार आयोजित किया जाएगा। डायरेक्टर स्कूल एजूकेशन जम्मू अनुराधा गुप्ता ने कहा है कि जम्मू कश्मीर में शिक्षा के क्षेत्र में निवेश करने के इच्छुक लोगों या संस्थानों के प्रतिनिधि वेबीनार में शामिल हो सकते है। वह जम्मू कश्मीर शिक्षा निवेशक नीति का ड्राफ्ट पढ़ सकते है। विभाग के प्रमुख सचिव असगर सेमून वेबिनार में मुख्य अतिथि होंगे।

बता दे कि जम्मू कश्मीर शिक्षा निवेशक नीति 2020 के तहत इंडस्ट्री समेत समाज के विभिन्न वर्गों से बातचीत का सिलसिला जारी है। इसके लिए वेबिनार करवाए जा रहे है। सुझाव लिए जा रहे है। प्रमुख सचिव का कहना है कि जम्मू कश्मीर शिक्षा निवेशक नीति का मुख्य मकसद जम्मू कश्मीर में शिक्षा के क्षेत्र में निवेश को लाना है। प्राइवेट कालेज और प्राइवेट विश्वविद्यालय खोलने के लिए लोग आ सकते है। संस्थाएं आ सकती है। बिजनेस शुरु करने की प्रक्रिया सरल होगी। सिंगल विंडो का प्रावधान रखा जाएगा। जम्मू कश्मीर में शिक्षा के क्षेत्र में आपार संभावनाएं है। हमने निवेश के लिए दरवाजे खोले है। 


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