जम्मू-कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन उच्च शिक्षा विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर के 136 पदों को भरेगा, अधिसूचना जारी
कमीशन 32 विषयों में 136 पदों को भरने के लिए दो विशेष अभियान चलाएगा। इसमें पहले अभियान में 121 और दूसरे विशेष अभियान में 15 पदों को भरेगा। इसके लिए अधिसूचना जारी कर दी गई है। उम्मीदवार आनलाइन आवेदन 27 जनवरी 2022 तक कर सकते हैं।
जम्मू, राज्य ब्यूरो। जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन जल्द ही उच्च शिक्षा विभाग में विशेष अभियानों के तहत असिस्टेंट प्रोफेसर के 136 पदों को भरेगा। कमीशन 32 विषयों में 136 पदों को भरने के लिए दो विशेष अभियान चलाएगा। इसमें पहले अभियान में 121 और दूसरे विशेष अभियान में 15 पदों को भरेगा। इसके लिए अधिसूचना जारी कर दी गई है।
उम्मीदवार आनलाइन आवेदन 27 जनवरी 2022 तक कर सकते हैं। उम्मीदवार 29 जनवरी से लेकर 31 जनवरी 2022 आनलाइन आवेदन फार्म को एडिट कर सकते हैं। इंग्लिश, फंक्शनल इंग्लिश, इंग्लिश लिटरेचर, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बाटनी, बायोटेक्नोलॉजी, कंप्यूटर एप्लीकेशन, स्टेटस्टिक्स, फूड साइंस टेक्नोलॉजी, फिशरीज, राजनीति विज्ञान, अरबी, इस्लामिक स्टडीज, पंजाबी, संस्कृत, मास कम्यूनिकेशन, बायो केमिस्ट्री, एंथरापालोजी, क्लीनिकल बायो केमिस्ट्री, म्यूजिक, न्यूट्रिशन एंड डाइटिक्स, सोशल वर्क, डोगरी, स्पोकन चाइनिज, पब्लिक एडमनिस्ट्रेशन, बायोरिर्सोसिस, होम साइस, वाटर मैनेजमेंट, कामर्स, स्पोकन फ्रेच, मैथेमेटिक्स विषयों के लिए पद निकाले गए हैं।
बताते चलें कि उच्च शिक्षा विभाग में एक हजार से अधिक असिस्टेंट प्रोफेसर के पद रिक्त पड़े हुए हैैं। हर साल कांट्रेक्ट पर नियुक्तियां की जाती हैं। जम्मू व कश्मीर संभाग में हर अकादमिक सत्र में एक साल के लिए अकादमिक प्रबंधन पर असिस्टेंट प्रोफेसर व टीचिंग असिस्टेंट नियुक्त किए जाते हैं। जम्मू कश्मीर में तीन साल पहले 52 नए कालेज स्थापित किए गए थे लेकिन कालेजों में टीचिंग के पर्याप्त पद सृजित नहीं किए गए। पहले से स्थापित कालेजों के अध्यापकों को नए कालेजों में भेजा गया ताकि कालेजों को सुचारू रूप से चलाया जाए।
कालेजों में तो टीचिंग स्टाफ की कमी तो है ही, साथ ही क्लस्टर विश्वविद्यालय जम्मू व क्लस्टर विश्वविद्यालय श्रीनगर में भी पदों की कमी है। पद मंजूर ही नहीं किए गए है। क्लस्टर विश्वविद्यालय जम्मू में टीचिंग के साथ नान टीचिंग पदों की कमी है। वहां पर कांट्रेक्ट पर सेवानिवृत्त अधिकारियों को नियुक्त किया गया है। हालांकि विश्वविद्यालय की तरफ से पद मंजूर करने के लिए सरकार को लिखा गया है।