राज्य ब्यूरो, जम्मू। राज्यपाल प्रशासन ने भारतीय पुलिस सेवा में 28 अधिकारियों को शामिल करने का प्रस्ताव केंद्रीय गृह मंत्रालय और संघ लोक सेवा आयोग को भेजा है। सूत्रों के अनुसार राज्य के गृह विभाग ने प्रस्ताव गत सप्ताह भेजा है। इसमें अधिकारियों के नाम शामिल हैं।

राज्य सरकार ने कहा कि आइपीएस के रिक्त पदों को प्रस्ताव साल 2010, 2011, 2012 और 2013 का है। गृह मंत्रालय ने साल 2008 और 2010 के बीच इन पदों का आकलन किया जिसमें पाया गया कि साल 2011 में तीन पद, 2012 में आठ और 2013 में नौ पद रिक्त हुए हैं। साल 2010 के बाद आइपीएस कोटा के तहत पदोन्नति पाने वाले पदों में रुकावट आई थी। कई अधिकारियों ने वरिष्ठता के आधार पर मुद्दा बनाते हुए इसे कोर्ट में चुनौती दी थी। कानून के अनुसार अधिकारियों को आइपीएस में शामिल करने की प्रक्रिया पदों के लिहाज से केंद्र सरकार तय करती है।

पदोन्नति किसी भी राज्य के पदोन्नति कोटा के अनुसार की जाती है। जम्मू-कश्मीर सरकार ने अधिकारियों के रिक्त पदों के प्रस्ताव को वरिष्ठता के आधार पर संघ लोक सेवा आयोग को भेजा। प्रस्ताव के आधार पर आयोग की अहम बैठक केंद्र और राज्य सरकार के अधिकारियों की सेलेक्शन कमेटी के बीच हुई। इसमें कमेटी ने सभी अधिकारियों की वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट और अन्य संबंधित दस्तावेजों को खंगालने के बाद अधिकारियों की पदोन्नति का प्रस्ताव रखा। बैठक के मिनटस संबंधित सरकार और केंद्र सरकार को भेजे गए। इसकी मंजूरी बाद में आयोग को भेजी। प्रस्ताव की सूची संघ लोक सेवा आयोग के पास है जो अधिकारियों को आइपीएस काडर देने पर अंतिम मंजूरी देगी।

 

Posted By: Preeti jha

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