Lockdown Effect: जम्मू-कश्मीर में उद्योगों को मिल सकती है वित्तीय सहायता की संजीवनी
राज्य में कृषि बागवानी पशुपालन व अन्य लघु उद्योग को प्राथमिकता दी जाएगी। सामान्य प्रशासन विभाग ने वित्त विभाग के आयुक्त को टास्क फोर्स का चेयरमैन बनाया गया है।
जम्मू, जागरण संवाददाता: लॉकडाउन के चलते जम्मू-कश्मीर में ठप पड़ी आर्थिक गतिविधियों को बहाल करने की पुरजोर कोशिश हो रही है। स्थानीय उद्योग को सरकार वित्तीय सहायता की संजीवनी देकर इस संकट से उबारने की पहल शुरू कर सकती है। संभव है कि इसी कोशिशों के तहत लॉकडाउन-दो के बीच जहां केंद्र सरकार ने आवश्यक वस्तुओं के अलावा कई अन्य उत्पादों को शुरू करने की अनुमति देने का निर्देश दिया हैं। इसके बाद ही प्रदेश सरकार ने भी अपने स्तर पर उद्योग को हुए नुकसान की भरपाई करने के लिए विशेष पैकेज देने की दिशा में कदम बढ़ाना शुरू कर दिए है।
उद्योग व वाणिज्य विभाग के सूत्रों के अनुसार लॉकडाउन के चौतरफा असर के बीच सरकार के स्तर पर उद्योग व श्रमिक दोनों को राहत देने का प्रयास किया जा रहा है। लघु उद्योग में काम कर रहे श्रमिकों के वेतन भुगतान के लिए वित्त मंत्रलय उद्योगों को वित्तीय सहायता दे सकता है। लॉकडाउन के दौरान उद्यमियों को मासिक किराये, बिजली बिल भुगतान जैसी निर्धारित लागत का वहन सरकार कर सकती है या उन्हें एक अनुमानित राशि दी जा सकती है।
श्रमिकों को ईएसआइ के फंड से दिया जा सकता है वेतन : सूत्रों के अनुसार ईएसआइसी के तहत श्रमिकों को उसी फंड से वेतन दिलाने का इंतजाम भी किया जा सकता है ताकि उद्योगपतियों को वेतन का बोझ न पड़े। सरकार ने लॉकडाउन के दौरान किसी भी कर्मचारी को नौकरी से न निकालने व वेतन न काटने की हिदायत दी है लेकिन 25 मार्च से लगातार उद्योग बंद रहने से उद्यमियों पर भी आर्थिक बोझ बढ़ा है, लिहाजा सरकार इस बोझ को किसी तरह से बांटने का प्रयास कर रही है और इसीलिए पैकेज देने की तैयारियां हो रही हैं।
कृषि, बागवानी, पशुपालन प्राथमिकता में : राज्य में कृषि, बागवानी, पशुपालन व अन्य लघु उद्योग को प्राथमिकता दी जाएगी। सामान्य प्रशासन विभाग ने वित्त विभाग के आयुक्त को टास्क फोर्स का चेयरमैन बनाया गया है। बागवानी, योजना विभाग के प्रमुख सचिव, उद्योग व वाणिज्य व पीडब्ल्यूडी के आयुक्त सचिव, पीडीडी, सामान्य प्रशासन व विधि विभाग के सचिव को सदस्य बनाया गया है।
लाइसेंस व पंजीकरण के नवीनीकरण की तिथि बढ़ी: केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में खाद्य पदार्थो से जुड़े उद्योगों को राहत दी गई है। भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण ने लाइसेंस और पंजीकरण के नवीकरण की तिथि को तीस जून तक बढ़ा दिया है। साथ ही वार्षिक और अर्धवार्षिक रिटर्न फाइल करने की तिथि को 31 जुलाई 2020 तक बढ़ा दिया है। फूड एंड ड्रग एडमनिस्ट्रेशन के कमिश्नर कार्यालय ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। आदेश के मुताबिक कोरोना से उपजे हालात को देखते हुए तिथि को बढ़ाया गया है। खाद्य पदार्थो के उत्पादन, प्रसंस्करण, वितरण, बिक्री में लगे उद्योगों, जिनके लाइसेंस की तिथि एक अगस्त 2019 से 31 मई 2020 के बीच समाप्त हो रही है या समाप्त हो गई है, वे तीस जून तक बिना लेट फीस के लाइसेंस का नवीकरण करवा सकते हैं।