जम्मू-कश्मीर में निवेश के लिए आज से ऑनलाइन भी दे सकेंगे प्रस्ताव, 2022 तक 50 हजार करोड़ रुपये के निवेश का है लक्ष्य
प्रदेश में मार्च 2022 तक 50 हजार करोड़ रुपये से अधिक निवेश का लक्ष्य रखा है। देश-विदेश के कई बड़े औद्योगिक घरानों ने जम्मू-कश्मीर में निवेश का वादा किया है और इस निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार हर सुविधा उपलब्ध करवा रही है।
जम्मू, जागरण संवाददाता : जम्मू-कश्मीर के बदलते हालात के बीच देश-विदेश के बड़े औद्योगिक घरानों के प्रदेश में निवेश को सरल बनाने के लिए उद्योग व वाणिज्य विभाग की ओर से वेब पोर्टल जारी किया जा रहा है।
नई उद्योग नीति के लिए मंगलवार दोपहर को यह पोर्टल लांच किया जा रहा है। देश के गृहमंत्री अमित शाह, प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्यमंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह व जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा विभाग के आयुक्त सचिव रंजन प्रकाश ठाकुर की मौजूदगी में यह पोर्टल लांच किया जा रहा है।
नई उद्योग नीति के तहत केंद्र सरकार ने प्रदेश में मार्च 2022 तक 50 हजार करोड़ रुपये से अधिक निवेश का लक्ष्य रखा है। देश-विदेश के कई बड़े औद्योगिक घरानों ने जम्मू-कश्मीर में निवेश का वादा किया है और इस निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार हर सुविधा उपलब्ध करवा रही है।
इस वेब पोर्टल के लांच होने के साथ ही प्रदेश में निवेश का रास्ता अधिक सरल हो जाएगा। इसके लिए सिंगल विंडो सिस्टम लागू होगा। निवेश का रास्ता आसान करने के लिए उपराज्यपाल मनोज सिन्हा पहले ही 15 विभिन्न विभागों से ली जाने वाली एनओसी की अनिवार्यता समाप्त कर चुके है।
Union Home and Cooperation Minister Shri @AmitShah will inaugurate the Web Portal for registrations of units under the 'New Central Sector Scheme 2021' for Jammu & Kashmir. #TransformingJnK@investindia @CimGOI
Date: 31 August 2021
Time: 3:30 PM pic.twitter.com/aHAXZun3tF— गृहमंत्री कार्यालय, HMO India (@HMOIndia) August 30, 2021
अब जम्मू-कश्मीर में निवेश के लिए केवल प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड व राजस्व विभाग की एनओसी की आवश्यकता पड़ती है। इसके अलावा अन्य सभी एनओसी को सिंगल विंडो सिस्टम में लाया गया है। जम्मू-कश्मीर में निवेश को बढ़ावा देने के लिए अब सरकार ने निजी औद्योगिक क्षेत्र स्थापित करने की अनुमति भी दे दी है। इससे अब प्राइवेट कंपनियां जम्मू-कश्मीर में खुद के औद्योगिक क्षेत्र स्थापित कर पाएंगे।
इन औद्योगिक क्षेत्र में उद्योगपति प्लाट लेकर उद्योग स्थापित कर पाएंगे। सरकार की इस पहल के बाद कुछ बड़े औद्योगिक घरानों ने प्रदेश में अपना औद्योगिक क्षेत्र स्थापित करने में रूचि भी दिखाई है।