जम्मू-कश्मीर सरकार को ड्रग्स माफिया पर लगाम कसने के लिए ठोस कार्रवाई योजना पेश करने के निर्देश
जम्मू-कश्मीर सरकार को प्रदेश में सक्रिय ड्रग्स माफिया पर लगाम कसने के लिए एक ठोस कार्य योजना पेश करने का निर्देश दिया गया है। यह निर्देश प्रदेश में बढ़ते नशीली दवाओं के खतरे को देखते हुए दिया गया है, ताकि युवाओं को इस बुराई से बचाया जा सके।
सरकार से अपेक्षा है कि वह ड्रग्स के कारोबार को खत्म करने और पीड़ितों के पुनर्वास में मदद करे।
जेएनएफ, जागरण, जम्मू। जम्मू-कश्मीर व लद्दाख हाईकोर्ट ने केंद्र शासित प्रदेश सरकार को ड्रग्स माफिया पर लगाम लगाने के लिए ठोस कार्रवाई योजना पेश करने का निर्देश दिया है।
मौजूदा केस पर टिप्पणी करते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि इस मामले में पिछले कई सालों में कई हल्फनामे दाखिल किए गए लेकिन जमीन पर कोई खास सुधार नहीं दिख रहा। प्रदेश में मादक पदार्थों की बढ़ती तस्करी, बिक्री व सेवन का स्वयं संज्ञान लेते हुए हाईकोर्ट ने मौजूदा जनहित याचिका पर 2013 में सुनवाई शुरू की थी।
हाईकोर्ट ने अब सरकार को तीन दिसंबर तक एक विस्तृत हल्फनामा दाखिल करने को कहा है जिसमें ड्रग्स माफिया पर लगाम लगाने के लिए उठाए गए कदमों और आगे की कार्रवाई की रूपरेखा बताई जाए।
हाईकोर्ट ने स्पष्ट कहा कि वह अब सामान्य रिपोर्टों से संतुष्ट नहीं होगा और सरकार से ठोस सुझावों की उम्मीद करेगी।
हाईकोर्ट ने कहा कि इस मामले में स्वास्थ्य और युवाओं के भविष्य का सवाल है। इसलिए सरकार को इस पर गंभीरता से ध्यान देने की जरूरत है। हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि वह इस मामले में सरकार की कार्रवाई पर नजर रखेगी।
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