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Jammu Kashmir Budget 2021-22: जम्मू-कश्मीर को औद्योगिक केंद्र बनाने में मील का पत्थर साबित होगा बजट

Jammu Kashmir Budget 2021-22 वहीं पीएचडी चैंबर आफ कामर्स एंड इंडस्ट्री की जम्मू इकाई के चेयरमैन राहुल सहाय का मानना है कि इस बजट में उद्योग के लिए रखे गए प्रावधानों से जम्मू-कश्मीर के 11979 औद्योगिक इकाइयों को भी लाभ होगा।

By Rahul SharmaEdited By: Published: Thu, 18 Mar 2021 01:07 PM (IST)Updated: Thu, 18 Mar 2021 01:07 PM (IST)
Jammu Kashmir Budget 2021-22: जम्मू-कश्मीर को औद्योगिक केंद्र बनाने में मील का पत्थर साबित होगा बजट
जम्मू-कश्मीर के 11,979 औद्योगिक इकाइयों को भी लाभ होगा।

जम्मू, जागरण संवाददाता: जम्मू-कश्मीर को देश का प्रमुख औद्योगिक केंद्र बनाने के लिए पहले 28,400 करोड़ रुपये का ऐतिहासिक पैकेज और अब उसके बाद एक दूरगामी सोच के साथ पेश किया गया बजट जम्मू-कश्मीर में उद्योग की नई सुबह लेकर आएगा।

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उद्योग को विकसित करने के लिए ये बजट मील का पत्थर साबित होगा और इससे आने वाले सालों में नए जम्मू-कश्मीर के लिए पर्याप्त औद्योगिक ढांचा विकसित हो पाएगा। बाहरी राज्यों से निवेश को बढ़ावा देने के साथ इस बजट में नए उद्योगों के लिए पर्याप्त सुविधाएं जुटाने के लिए 200 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा गया है जिससे नए औद्योगिक क्षेत्र स्थापित करने की प्रक्रिया में तेजी आएगी।

उद्योग जगत से जुड़े प्रमुख लोगों का मानना है कि सरकार जम्मू-कश्मीर को उद्योग के जिस शिखर पर पहुंचाना चाहती है, यह बजट उसी कड़ी का एक हिस्सा है और इस बजट से उद्योगों को बढ़ावा देने में सहयोग मिलेगा। जम्मू संभाग के सबसे बड़े औद्योगिक क्षेत्र बड़ी ब्राह्मणा के अध्यक्ष एवं फेडरेशन आफ इंडस्ट्रीज जम्मू के चेयरमैन ललित महाजन का मानना है कि इससे निवेश को प्रोत्साहन मिलेगा। क्योंकि अभी तक केवल बाहरी राज्यों से निवेश को आकर्षित किया जा रहा था लेकिन नए उद्योगों के लिए पर्याप्त जगह उपलब्ध नहीं थी।

सरकार ने पिछले साल हजारों कनाल जमीन उद्योग व वाणिज्य विभाग के सुपुर्द की और यहां पर औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने के लिए पर्याप्त राशि भी चाहिए थी। सरकार ने बजट में इस राशि का प्रावधान रख दिया है। इससे आने वाले एक साल में जम्मू-कश्मीर में उद्योगों के लिए पर्याप्त ढांचा खड़ा हो पाएगा। वहीं पीएचडी चैंबर आफ कामर्स एंड इंडस्ट्री की जम्मू इकाई के चेयरमैन राहुल सहाय का मानना है कि इस बजट में उद्योग के लिए रखे गए प्रावधानों से जम्मू-कश्मीर के 11,979 औद्योगिक इकाइयों को भी लाभ होगा।

इस समय जम्मू संभाग में 5667 जबकि कश्मीर संभाग में 6312 औद्योगिक इकाइयां हैं। बजट में पर्याप्त राशि मिलने से मौजूदा औद्योगिक क्षेत्रों में भी बुनियादी सुविधाएं बेहतर होगी। चैंबर आफ कामर्स एंड इंडस्ट्री जम्मू के प्रधान अरूण गुप्ता का मानना है कि सरकार जम्मू-कश्मीर के सुनहरे औद्योगिक भविष्य की ओर बढ़ रही है और यह बजट भी उसी दिशा में एक कदम है।

अरूण गुप्ता के अनुसार पहले सरकार ने 28,400 करोड़ रुपये का पैकेज घोषित किया। अब बजट में औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने का प्रावधान और अगले वित्तीय वर्ष में निवेशकों का शिखर सम्मेलन का आयोजन, सब इसी दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।

जम्मू-कश्मीर में मौजूदा औद्योगिक क्षेत्रों की स्थिति

  • श्रीनगर : यहां तीन बड़े औद्योगिक क्षेत्र है।
  • बडगाम : यहां दो बड़े औद्योगिक क्षेत्र है
  • पुलवामा : यहां दो बड़े औद्योगिक क्षेत्र है
  • बारामूला : यहां एक बड़ा औद्योगिक क्षेत्र है
  • जम्मू : यहां दो बड़े औद्योगिक क्षेत्र है
  • सांबा : यहां एक बड़ा औद्योगिक क्षेत्र है
  • कठुआ : यहां एक बड़ा औद्योगिक क्षेत्र है

इन पर रहेगी जिम्मेदारी : जम्मू-कश्मीर में औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने व सुविधाएं उपलब्ध करवाने की जिम्मेदारी जम्मू-कश्मीर स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कारपोरेशन (सिडको) तथा जेएंडके स्माल स्केल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट कारपोरेशन (सीकॉप) पर रहेगी। सिडको चूंकि बड़ी औद्योगिक इकाइयों के लिए मूलभूत ढांचा उपलब्ध करवाता है, लिहाजा जम्मू कश्मीर के सभी बड़े औद्योगिक क्षेत्र इसके अधीन हैं। 


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