Jammu Kashmir Budget 2021-22: नई शिक्षा नीति को केंद्रित कर बनाया गया है बजट, शिक्षा क्षेत्र में होगा सुधार

जम्मू, जागरण संवाददाता: जम्मू कश्मीर का बजट इस बार नई शिक्षा नीति को केंद्रित कर बनाया गया है। जिस तरह से शिक्षा बजट में पिछले वर्ष के मुकाबले इस बार 523 करोड़ रुपयों की बढ़ोतरी की गई, उससे यही लगता है कि जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने के बाद केंद्र जम्मू कश्मीर को शिक्षा का हब बनाना चाहता है ताकि यहां के बच्चों को कम से कम बेहतर शिक्षा हासिल करने के लिए अपने घर को न छोड़ना पड़ा।

जम्मू कश्मीर टीचर्स फोरम के प्रांतीय प्रधान कुलदीप सिंह बदराल का कहना है कि नई शिक्षा नीति में कौशल विकास को बढ़ावा देने की बात कही गई है। पहले भी सरकारें ऐसा कहती थी कि बच्चों को ऐसी शिक्षा दी जाए कि वे जब स्कूल, कालेज के बाहर निकलें तो उनके हाथ में रोजगार हों, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ। लेकिन अबकी बार ऐसा नहीं होगा।

स्कूलों में यहां छठी कक्षा से ही कौशल विकास के कोर्स शुरू किए जाएंगे तो वहीं बजट में जम्मू कश्मीर के कालेजों में स्टूडेंट स्किल सेंटर बनाने काे मंजूरी मिली है, वह बाकई ही एक नए भारत का निर्माण करेंगे। बजट में 46.27 करोड़ रुपये हाई व हायर सेकेंडरी स्कूलों में इंफॉरमेशन कम्यूनिकेशन टेक्नॉलाजी यानि आइसीटी लैब स्थापित करने के लिए दिए गए हैं। इससे स्कूलों को स्मार्ट बनाने व बच्चों को डिजीटल वर्ल्ड से जोड़ने में मदद मिलेगी वहीं जम्मू यूनिवर्सिटी में इक्नॉमिक्स विभाग के विभागाध्यक्ष प्रोफेसर प्रकाश अंथल ने भी इस बजट को दूरदर्शी बताया।

उनका कहना है कि इस बजट से जो शिक्षा ढांचा बनेगा उससे हमारे बच्चों को बाहर शिक्षा हासिल करने नहीं जाना पड़ेगा। कालेजों में स्किल सेंटर बनाने की योजना सच में बहुत सराहनीय है। जम्मू यूनिवर्सिटी पहले ही कौशल विकास के कोर्स शुरू करने परद विचार कर रहा है। इस बजट से उन प्रयासों को तेजी मिलेगी। प्रत्येक सत्र में दस हजार बच्चों को इसका लाभ मिलेगा। यह सच में नए भारत का निर्माण करेगा।