Jammu News: सरकारी कर्मचारियों को अंतर विभागीय डेपुटेशन पर भेजेगी सरकार, नीति को प्रभावी बनाने का आदेश जारी

राज्य ब्यूरो, जम्मू: उपराज्यपाल प्रशासन ने सरकारी कर्मचारियों को तकनीकी व अन्य व्यवसायिक योग्यता के आधार पर अंतर विभागीय डेपुटेशन पर भेजने की नीति को मंजूरी दे दी है। हाल ही में हुई प्रशासनिक बैठक में इस संबंध में हुए फैसले को प्रभावी बनाने के लिए सोमवार को सामान्य प्रशासन विभाग ने आदेश जारी कर दिया।

यह नीति अखिल भारतीय सेवाओं, जम्मू कश्मीर प्रशासनिक सेवाओं, जम्मू कश्मीर पुलिस सेवा, जम्मू और कश्मीर लेखा, वन सेवा को छोड़ अन्य सभी कर्मियों पर लागू होगी।

योग्य कर्मियों की कमी को दूर करेगी नीति

इस नीति के तहत उच्च शैक्षिक, तकनीकी योग्यता रखने वाले कर्मचारियों को उनके मूल विभागों से अन्य विभागों में भेजकर उनकी योग्यता का बेहतर उपयोग किया जाएगा। इस नीति का उद्देश्य लोक निर्माण, कृषि, ग्रामीण विकास, आवास एवं शहरी विकास, सूचना प्रौद्योगिकी विभागों में तकनीकी रूप से योग्य कर्मियों की कमी को दूर करना है।

इस नीति को प्रभावी बनाने के लिए एक स्क्रीनिंग कमेटी का गठन किया जाएगा। कमेटी योग्य उम्मीदवारों के इंटर डिपार्टमेंट डेपुटेशन के आवेदन की जांच करेगी।

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कर्मियों को नए विभागों में दिया जाएगा प्रोत्साहन

सामान्य प्रशासनिक विभाग के प्रशासनिक सचिव की अध्यक्षता वाली पांच सदस्यीय कमेटी में योजना, वित्त विभागों के प्रशासनिक सचिवों के साथ कर्मचारी के मूल विभाग व सेवाएं लेने को तैयार विभाग के अतिरिक्त सचिव स्तर के अधिकारी शामिल होंगे।

यह कमेटी सरकारी कर्मचारी के अंतर विभागीय डेपुटेशन पर भेजने का फैसला करेगी। इसी बीच इंटर डिपार्टमेंट डेपुटेशन के लिए तैयार कर्मियों को नए विभागों में प्रोत्साहन दिया जाएगा। उनकी सेवाएं लेने वाले विभागों को कौशल विकास के मौके भी उपलब्ध करवाने होंगे।

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