पद खाली होने से नहीं मिलता पदोन्नति का अधिकार, कैट का अहम फैसला; जम्मू-कश्मीर सरकार 3 महीने में फिर करेगी विचार

शर्मा ने वर्ष 2015 से संयुक्त निदेशक अभियोजन और जुलाई 2022 से निदेशक अभियोजन के पद पर पिछली तारीख से पदोन्नति की मांग की थी।

उनका दावा था कि विभाग में संयुक्त निदेशक अभियोजन के छह और निदेशक अभियोजन के दो पद रिक्त थे जबकि उनके पास लंबी सेवा और डीजीपी पदक सहित उपलब्धियां थी।

2013 में कार्यवाहक व्यवस्था के तहत हुई थी तैनाती

सरकार ने दलील दी कि वर्ष 2013 में उपनिदेशक अभियोजन के पद पर उनकी तैनाती कार्यवाहक व्यवस्था थी और नियमित पदोन्नतियों में वरिष्ठता विवादों के कारण देरी हुई।

कैट ने नए सिरे से पात्रता तय करने के दिए निर्देश

उन्हें दिसंबर 2022 में नियमित पदोन्नति दी गई। कैट ने निर्देश दिया कि भर्ती नियमों, संशोधित वरिष्ठता, रिक्त पदों और कार्यवाहक सेवा की गणना के आधार पर पात्रता तय की जाए। पात्र पाए जाने पर उनका मामला विभागीय पदोन्नति समिति या सक्षम प्राधिकारी के समक्ष रखा जाए।