जम्मू कश्मीर स्थापित करेगा नये आयम : शिक्षा के लिए स्कूलों तक बढ़ेंगे मजबूती से कदम, बदलेगी तकदीर
तकनीकी शिक्षा में ध्यान दिया जा रहा है। नए पालीटेक्निक कालेज आइटीआइ संस्थानों को माडल संस्थान बनाने की मुहिम भी तेज होगी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू किया जा रहा है। इसके लिए तहत कालेजों में स्नातक की डिग्री चार साल की जा रही है।
जम्मू, राज्य ब्यूरो : कोरोना के कारण दो साल तक प्रभावित रही शिक्षा को पटरी पर लाने की मुहिम के बीच सरकार ने जम्मू कश्मीर के 2022-23 के बजट में सबसे अधिक धनराशि का प्रविधान शिक्षा पर रखा है। वित्त वर्ष 2022-23 के बजट में शिक्षा के लिए भारी भरकम 11832.77 करोड़ रुपये रखे गए हैं।यह धनराशि साल 2021-22 के बजट से करीब आठ सौ करोड़ अधिक है। प्रदेश में पांच सौ केजी (किंडेर गार्टन) स्कूल खोले जाएंगे।
साल 2021-22 में शिक्षा का बजट 11016.32 करोड़ था।
राष्ट्रीय शिक्षा नीति को अमली जामा पहनाने की शुरुआत हो चुकी है इसके लिए पर्याप्त ढांचा चाहिए। जम्मू कश्मीर में शिक्षा के बुनियादी ढांचे को मजबूत करके विद्यार्थियों को गुणवत्ता वाली शिक्षा उपलब्ध करवाई जाएगी। सिर्फ स्कूलों में ही बुनियादी ढांचा उपलब्ध नहीं होगा बल्कि विभिन्न योजनाओं के जरिए शिक्षण संस्थानों में बेहतर शिक्षा उपलब्ध करवाने के लिए काम होगा।
स्कूलों का दर्जा बढ़ाने से लेकर सुविधाएं, पाठ्यक्रम को बेहतर बनाने, अध्यापकों को प्रशिक्षण देना, लैब, लाइब्रेरी आदि सभी सुविधाएं उपलब्ध करवाने पर ध्यान दिया जाएगा। तकनीकी शिक्षा में ध्यान दिया जा रहा है। नए पालीटेक्निक कालेज, आइटीआइ संस्थानों को माडल संस्थान बनाने की मुहिम भी तेज होगी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू किया जा रहा है। इसके लिए तहत कालेजों में स्नातक की डिग्री चार साल की जा रही है। कालेजों में नया पाठ्यक्रम बनाने की तैयारी है तो साथ ही में स्टेट काउंसिल फार रिसर्च एंड ट्रेनिंग में पदों को भरा जाएगा।
शिक्षा के क्षेत्र में बजट में अहम प्रविधान
- - सरकारी स्कूलों में 500 केजी स्कूल खोले जाएंगे
- -पहली कक्षा से लेकर आठवीं कक्षा तक के 8.50 लाख बच्चों को मिड डे मील योजना के तहत खाना दिया जाएगा। मिड डे मील योजना को लागू करने के लिए साफ्टवेयर एप्लीकेशन इसे सीबीएसई ने विकसित किया है के जरिए निगरानी होगी।
- - गैर सरकारी संगठन अक्षय पात्रा के जरिए जम्मू और सांबा जिले के स्कूलों में पायलट आधार पर विद्यार्थियों को भोजन परोसा जाएगा।
- - हयर सेकेंडरी स्कूलों में 518 स्मार्ट वर्चुअल क्लासरूम स्थापित किए जाएंगे।
- - 40 स्कूलों में 200 वोकेशनल लैब स्थापित होगी।
- - 37 गल्र्स हॉस्टल की इमारतों और 12 केजीबीवी इमारतों को पूरा किया जाएगा।
- - दो आवासीय स्कूलों का निर्माण कार्य राजौरी और शोपियां जिलों में पूरा होगा। यह जनजाति समुदाय के बच्चों के लिए होंगे।
- - जनजाति समुदाय के आठ हजार विद्यार्थियों को टेबलेट दिए जाएंगे।
- - तलाश एप के जरिए ड्राप आउट होने वाले विद्यार्थियों की पहचान कर उन्हें स्कूल लाने की कोशिश होगी।
- - 100 स्कूलों में खेलों का ढांचा विकसित किया जाएगा जिसमें हर जिले के पांच स्कूल लिए जाएंगे।
- - साल 2022-23 के दौरान 7 कालेजों की इमारतों को पूरा किया जाएगा।
- - टाटा टेक्नोलाजी के सहयोग से जम्मू और श्रीनगर में इन्वेंशन, इनोवेशन इनक्यूबेशन ट्रेङ्क्षनग सेंटर स्थापित किए जाएंगे।
- - 59 कालेजों की नैक एक्रीडेशन पूरी की जाएगी। कालेजों में ई- गवर्नेंस सिस्टम विकसित किया जाएगा।
- - बीस हजार अंडर ग्रेजुएट विद्यार्थियों को कौशल विकास की ट्रेनिंग दी जाएगी।
- - उच्च रिसर्च और नवीनीकरण के लिए दो उच्च स्तर के रिसर्च इंस्टीट्यूट स्थापित किए जाएंगे।