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Jammu : 268 पदों को भरने के लिए जम्मू कश्मीर सर्विस सेलेक्शन बोर्ड आठ दिसंबर से शुरू करेगा परीक्षा

बोर्ड की तरफ से जारी अधिसूचना के अनुसार कौशल विकास विभाग कृषि उत्पादन और किसान कल्याण विभाग वित्त विभाग श्रम व रोजगार विभाग में पदों को भरने के लिए कंप्यूटर आधारित लिखित परीक्षा आठ दिसंबर से होगी। इसके लिए अधिसूचना जारी कर दी गई है।

By Lokesh Chandra MishraEdited By: Published: Sun, 14 Nov 2021 05:29 PM (IST)Updated: Sun, 14 Nov 2021 05:29 PM (IST)
Jammu : 268 पदों को भरने के लिए जम्मू कश्मीर सर्विस सेलेक्शन बोर्ड आठ दिसंबर से शुरू करेगा परीक्षा
सरकार ने बोर्ड से यह भी कहा था कि विभिन्न उम्मीदवारों की रुकी सिफारिशों का निपटारा करें।

जम्मू, राज्य ब्यूरो : विभिन्न विभागों में 268 पदों को भरने के लिए जम्मू कश्मीर सर्विस सेलेक्शन बोर्ड आठ दिसंबर से कंप्यूटर आधारित लिखित परीक्षा आयोजित करने जा रहा है। बोर्ड की तरफ से जारी अधिसूचना के अनुसार कौशल विकास विभाग, कृषि उत्पादन और किसान कल्याण विभाग, वित्त विभाग, श्रम व रोजगार विभाग में पदों को भरने के लिए कंप्यूटर आधारित लिखित परीक्षा आठ दिसंबर से होगी। वहीं बोर्ड ने विभिन्न पदों में आनलाइन आवेदन करने के लिए 22 सितंबर, 2021 की अधिसूचना में अंतिम तिथि को बढ़ा दिया है। पहले इसकी अंतिम तिथि 9 नवंबर थी, जिसे अब बढ़ाकर 17 नवंबर तक बढ़ा दिया है।

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बतातें चले कि सर्विस सेलेक्शन बोर्ड का भर्ती अभियान कोरोना से उपजे हालात के कारण कुछ समय तक धीमा हो गया था, मगर हालात सुधरने के बाद भर्ती अभियान को तेज कर दिया है। सरकार ने बोर्ड से यह भी कहा था कि विभिन्न उम्मीदवारों की रुकी सिफारिशों का निपटारा करें। बोर्ड ने इस दिशा में कदम उठाते हुए कई मामलों की सिफारिशों को लागू किया। केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद जम्मू कश्मीर में पंद्रह हजार से अधिक पदों को भरने के लिए परीक्षाएं हो चुकी हैं। अधिकतर पदों के लिए साक्षात्कार नहीं लिया जा रहा है।

सिर्फ कंप्यूटर आधारित लिखित परीक्षा ही करवाई जा रही हैं। विभिन्न विभागों में पदों का पता लगाकर बोर्ड को रेफर करने के लिए उच्च स्तरीय कमेटी का गठन किया जा चुका है। आने वाले समय में दस हजार और पद निकाले जाएंगे। अभी हाल ही में ही बोर्ड सब इंस्पेक्टर पदों को भरने की तैयारी की जा रही है। पहली बार बोर्ड सब इंस्पेक्टर पद को भरेगा। पहले पुलिस विभाग ही पदों को भरता रहा है। सरकार पहले ही यह साफ कर चुकी है कि पारदर्शिता को बढ़ावा देने के लिए ही सब इंस्पेक्टर के पद बोर्ड को भरने के लिए दिए गए हैं।


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